ऑक्सिजन तुटवडा : हायकोर्टाने केंद्राला फटकारले; IIT आणि IIM वर जबाबदारी सोपवण्याचे निर्देश

देशातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव तुफान वाढतो आहे. काही राज्यांमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात भासू लागला. व्हेटिलेटर्सही कमी पडत आहेत. सरकारे याकडे फार गंभीरपणे बघत नाही. त्यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ऑक्सिजनच्या तुटवड्यावरुन सुनावणी पार पडली. यावेळीन्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले. IITआणि IIM या एक्सपर्ट संस्थांवर ऑक्सिजन नियोजनाची जबाबदारी सोपवा असे आदेशही कोर्टाने दिलेत.

    दिल्ली : देशातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव तुफान वाढतो आहे. काही राज्यांमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात भासू लागला. व्हेटिलेटर्सही कमी पडत आहेत. सरकारे याकडे फार गंभीरपणे बघत नाही. त्यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ऑक्सिजनच्या तुटवड्यावरुन सुनावणी पार पडली. यावेळीन्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले. IITआणि IIM या एक्सपर्ट संस्थांवर ऑक्सिजन नियोजनाची जबाबदारी सोपवा असे आदेशही कोर्टाने दिलेत.

    देशात जी स्थिती आहे. ती पाहून तुम्ही आंधळे बनू शकता, आम्ही नाही. आम्ही लोकांना मरताना पाहू शकत नाही. केंद्राने तर डोळ्यांवर पट्टी बांधली आहे, पण आम्ही तसं करु शकत नाही, अशा शब्दात दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रावर जोरदार ताशेरे ओढले.

    मोदी सरकार असंवेदनशील कसे?

    कोरोनाची स्थिती भयावह होत असताना मोदी सरकार इतके असंवेदनशील कसे काय असू शकते, असा संतप्त सवालही दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल आणि न्या. जसमित सिंह यांच्या खंडपीठाने विचारला. केंद्राची जी असंवेदनशीलता दिसत आहे ती पाहू जाता लोकांच्या जीवावरच बेतण्याची शक्यता आहे, असेही कोर्टाने म्हटले.

    उच्च न्यायालयात अमिकस क्यूरी (न्यायमित्र) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दिल्लीत अनेक लोकांना ऑक्सिजन मिळत नसल्याने आपला जीव गमवावा लागत आहे. काही जागांवर ऑक्सिजनचा साठा केला जाऊ शकतो. जेणेकरुन ऐनवेळी ऑक्सिजनची कमतरता भासणार नाही, असा सल्लाही अमिकस क्यूरी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिला आहे.

    महाराष्ट्रातील टँकर दिल्लीला पाठविणे शक्य

    दरम्यान, महाराष्ट्रात सध्या ऑक्सिजनची गरज भागत असेल तर महाराष्ट्रातील काही टँकर दिल्लीला पाठवले जाऊ शकतात, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले. त्यावर केंद्राने सांगितले की, आम्ही उच्च न्यायालयासमोर अहवाल सादर करत आहोत. आम्ही या तथ्यापर्यंत जाणार नाही की 700 मेट्रिक टनचा पुरवठा केला जावा की ऑक्सिजनचा बाकी कोटा पूर्ण केला जावा, असेही न्यायालयाने म्हटले.

    संबंधितांना नोटीस

    खंडपीठाने केंद्र, दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि नगर पालिकांना नोटीसही बजावली असून उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. वकील स्निग्धा सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत रुग्णालयात बेड, तपासणी उपकरणे आणि ऑक्सिजनचा तुटवडा यामुळे लोकांचा मृत्यू होत असल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यामुळे स्मशान घाट आणि कब्रस्थानातही अंत्यसंस्कारास विलंब होत असल्याचे म्हटले होते.

    वीकेण्ड लॉकडाऊन, नाईट कर्फ्यूचा फायदाच नाही भारताला कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा सामना करावाच लागणार आहे. नाईट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाऊनचा काहीच फायदा नाही. सध्या तीन गोष्टींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. रुग्णालयाती वैद्यकीय सेवेत सुधारणा घडवून आणणे, कोरोना रुग्णांच्या संख्येवर नियंत्रण आणणे आणि लसीकरणाची मोहीम गतीमान करणे. या गोष्टींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आपल्याला कोरोनाची साखळी तोडावी लागणार आहे. क्लोज कॅन्टॅकेट कमी करण्यात यश आले तरी देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होईल.

    - डॉ. रणदीप गुलेरिया, संचालक एम्स