राज्यांना लस पुरवठा करण्यास नकार; थेट केंद्र सरकारशीच करणार व्यवहार

कोरोना प्रतिबंधक लस निर्मिती करणाऱ्या विदेशी फार्मा कंपन्या फायझर आणि मॉडर्नाने दिल्ली सरकारला लस पुरवण्यास नकार दिला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली. दोन्ही कंपन्यांनी आम्हाला थेट लसींचा पुरवठा करण्यास नकार दिला आहे, असे अरविंद केजरीवाल म्हणाले. यापूर्वी मॉडर्नाने पंजाब सरकारलादेखील लसीचा थेट पुरवठा करणार नसल्याचे म्हटले होते. केवळ केंद्र सरकारला थेट लसी पुरवल्या जातील, असे दोन्ही कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे.

    दिल्ली : कोरोना प्रतिबंधक लस निर्मिती करणाऱ्या विदेशी फार्मा कंपन्या फायझर आणि मॉडर्नाने दिल्ली सरकारला लस पुरवण्यास नकार दिला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली. दोन्ही कंपन्यांनी आम्हाला थेट लसींचा पुरवठा करण्यास नकार दिला आहे, असे अरविंद केजरीवाल म्हणाले. यापूर्वी मॉडर्नाने पंजाब सरकारलादेखील लसीचा थेट पुरवठा करणार नसल्याचे म्हटले होते. केवळ केंद्र सरकारला थेट लसी पुरवल्या जातील, असे दोन्ही कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे.

    आम्ही फायझर आणि मॉडर्ना या कंपन्यांशी लसींच्या पुरवठ्याबाबत चर्चा केली. दोन्ही कंपन्यांनी आम्हाला थेट लसींचा पुरवठा करण्यास नकार दिला. केवळ भारत सरकारशी व्यवहार करणार असल्याचं त्यांनी आम्हाला सांगितलं. केंद्र सरकारनं लसींची आयात करावी आणि राज्यांना ती वाटावी अशी विनंती मी करत आहे, असे केजरीवाल म्हणाले. यापूर्वी पंजाबलादेखील लसींचा थेट पुरवठा करण्यास नकार दिल्याची माहिती पंजाबच्या एका वरिष्ठ नेत्याने दिली होती. मॉडर्नाने पंजाबला थेट लसींचा पुरवठा करण्यास नकार दिला आहे. तसेच त्यांचा केवळ केंद्र सरकारशी व्यवहार आहे, असे त्यांनी सांगितले असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.

    लसीकरणाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी अनेक राज्यांनी जागतिक निविदा मागवल्या आहेत. परंतु बिहार सरकारने याच्या उलट निर्णय घेतला आहे. जागतिक स्तरावर लस खरेदी करण्यासाठी जाण्याची शक्यता फार कमी असल्याचे संकेत बिहारचे आरोग्यमंत्री मंगल पांडे यांनी दिले आहेत. अन्य राज्यांनी जागतिक निविदा मागवल्या आणि त्याचे परिणाण काय आले ते पाहण्याची गरज आहे. आम्हाला 1 कोटी 1 लाख डोसेस मिळाले आहेत. रविवारपर्यंत 98 लाख नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले.