खासगी हॉस्पिटल्सना या निकषावर होणार लसींचा पुरवठा, अशा प्रकारे राखणार वाटपात समानता

या धोरणानुसार खासगी हॉस्पिटल्स त्यांची मागणी राज्य सरकारला कळवतील आणि राज्य सरकार तो आकडा केंद्र सरकारला कळवेल. त्यानंतर नॅशनल हेल्थ ऑथोरिटीकडून या मागणीची ऑर्डर लस उत्पादक कंपन्यांकडे पाठवली जाईल. इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून हा व्यवहार होईल. खासगी हॉस्पिटल्स यासाठी दोन प्रकारे रक्कम देऊ शकतील.

    केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या नव्या लसीकरण धोरणानुसार आता केंद्र सरकार देशात उत्पादित होणाऱ्या ७५ टक्के लसी खरेदी करणार असून खासगी हॉस्पिटल्सना २५ टक्के साठा खरेदी करता येणार आहे. पण कुठल्या खासगी हॉस्पिटलला किती लसी मिळणार याबाबत असणारी अनिश्चितता दूर करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारनं केलाय.

    या धोरणानुसार खासगी हॉस्पिटल्स त्यांची मागणी राज्य सरकारला कळवतील आणि राज्य सरकार तो आकडा केंद्र सरकारला कळवेल. त्यानंतर नॅशनल हेल्थ ऑथोरिटीकडून या मागणीची ऑर्डर लस उत्पादक कंपन्यांकडे पाठवली जाईल. इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून हा व्यवहार होईल. खासगी हॉस्पिटल्स यासाठी दोन प्रकारे रक्कम देऊ शकतील. नॅशनल हेल्थ ऑथोरिटीकडे ही रक्कम ऑनलाईन जमा करता येईल किंवा थेट लस उत्पादक कंपनीच्या खात्यातही ही रक्कम जमा करता येणार आहे.

    त्या त्या राज्यातील लोकसंख्या, कोरोनाची परिस्थिती आणि लसीकरणाची आकडेवारी या निकषांच्या आधारेच राज्यांमध्ये लसींचं वाटप केलं जाणार आहे. विविध राज्यांमध्ये हॉस्पिटल्स असणाऱ्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सना सरसकट खरेदी करता येणार नाही. वेगवेगळ्या राज्यांतील हॉस्पिटलद्वारे त्या त्या राज्य सरकारांकडे मागणी नोंदवणे बंधनकारक असणार आहे.

    २१ जूनपासून ही नवी पद्धत अंमलात येणार असून जुलैपासून लसींचा अतिरिक्त पुरवठा व्हायला सुरुवात होईल, असा अंदाज आहे. भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक यांच्या लसींचं उत्पादन जुलैपासून वाढणार असून अमेरिकेकडून होणारा लसींचा पुरवठाही भारतात उपलब्ध होणार आहे. तोपर्यंत मात्र बहुतांश सामान्यांना लसींची प्रतिक्षाच करावी लागणार आहे.