महाराष्ट्रात राजकीय अस्वस्थता; दगाफटका टाळण्यासाठी सरकारची सावध पावलं

    मुंबई :  राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीमधील नेत्यांमागे ईडी, सीबीआय चौकशीचा लागलेला ससेमिरा आणि विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमुळे राज्यातील राजकीय घडामोडींना कमालीचा वेग आला आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या जोरबैठका पार पडत असतानाच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याही एका गुप्त बैठकीची माहिती समोर आली आहे. फडणवीसांनी दिल्लीत धाव घेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्यामुळे तसेच या भेटीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवरून चर्चा केल्यामुळे राजकीय फेरबदलाच्या चर्चेला पुन्हा एकदा जोर आला आहे. शिवाय, राजकीय अस्वस्थताही शिगेला पोहोचली आहे.

    ‘ऑपरेशन लोटस’ची चर्चा

    फडणवीस यांनी दोन दिवसापूर्वी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांची भेट घेतली. फडणवीस आणि शाह यांच्यात तब्बल दोन तास चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे. इतकेच नाही तर या बैठकीदरम्यान फडणवीस यांची फोनवरून मोदींसोबतही चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या बैठकीनंतर फडणवीस महाराष्ट्रात आल्यानंतर भाजपाच्या कोअर कमिटीची बैठक झाली. या बैठकीला मोजके आणि महत्त्वाचे भाजप नेते उपस्थित होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात ‘ऑपरेशन लोटस’ने गती घेतलीय का असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात चर्चिला जात आहे.

    आघाडीही सतर्क, दगाफटका टाळण्यासाठी सरकारची सावध पावलं

    राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या पाच आणि सहा जुलैला होऊ घातले आहे. या अधिवेशनातच विधानसभा अध्यक्षांची निवड होणार आहे. यासाठी महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्षांनी काटेकोर नियोजन केल्याचे दिसत आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने आपआपल्या आमदारांना व्हिप बजावला आहे. निवडीवेळी दगाफटका होऊ नये, यासाठी महाविकास आघाडीकडून सावध पावले टाकली जात आहेत. त्यासाठी तिन्ही पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी आपआपल्या आमदारांना फोन करूनही अधिवेशनाला हजर राहण्यासाठी बजावले आहे.

    सर्व आमदारांना उपस्थित राहण्याची सूचना

    काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या प्रमुख नेत्यांनी सर्व आमदारांना संपर्क सुरू केला आहे. तीन पक्षाचे प्रमुख नेत्यांनी महाविकास आघाडीच्या आमदारांना फोन करुन संपर्क साधला. अधिवेशन कालावधीत विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक या विषयाबरोबरच पुरवणी मागण्या, विधेयके मंजुरी यासाठी सभागृहात बहुमत रहावे यासाठी आमदारांशी संपर्क सुरू आहे. कोरोना संकटाची सध्याची स्थिती पाहता आणि तिसऱ्या लाटेचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन मुंबई येथे होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी 5 व 6 जुलै या दोन दिवसाचे कामकाज निश्चित करण्यात आले आहे.