जन औषधी केंद्र सुरू करण्यासाठी पंतप्रधान मोदीची मोठी घोषणा; इतकी देणार रक्कम

सर्वसामान्य नागरिकांचा औषधांवरील खर्च कमी व्हावा, या हेतूने ही योजना राबवली जात आहे. जन औषध केंद्रांवर अन्य केमिस्ट दुकानांच्या तुलनेत ९०टक्के स्वस्त दराने औषधे मिळतात, कारण ही औषधं जेनेरिक असतात. या योजनेमुळे गरीब आणि मध्यम वर्गातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

    नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्चमध्ये जन औषध दिनानिमित्तानं ७५०० जन औषध केंद्रांचं लोकार्पण केलं. मोदी यांनी एका वर्षाच्या आत जन औषध केंद्रांची संख्या१०,००० वर नेण्याचं उदिदष्ट ठेवलं आहे. या लोकार्पण सोहळ्यानिमित्तानं मोदींनी या योजनेतील लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. या योजनेतून केंद्र सरकार नागरिकांना स्वस्त दराने औषधे उपलब्ध करुन देणार आहे. मोदी सरकार या माध्यमातून नागरिकांना पंतप्रधान जन औषध केंद्रे सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहित करणार आहे.

    नवीन जन औषध केंद्र सुरू करणाऱ्यास मोदी सरकार ४५ लाखांपर्यंत प्रोत्साहन रक्कम देत आहे. परंतु हे केंद्र काही विशिष्ट जिल्ह्यांमध्ये सुरू केली, तर अजून २ लाखांची रक्कम दिली जाणार आहे. त्यामुळे ही रक्कम ७ लाख रुपये होईल. जर कोणी महिला, अनुसुचित जाती किंवा जमातीतील व्यक्तीने हे केंद्र सुरू केल्यास, त्यास मोदी सरकार ७ लाख रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देईल. काही कालावधीपूर्वी ही रक्कम केवळ २.५ लाख होती.

    औषध विक्रीवर २० टक्क्यांपर्यंत कमिशन
    या योजनेतंर्गत मोदी सरकार केंद्रासाठीच्या फर्निचर किंवा आवश्यक बाबींसाठी प्रतिकेंद्र १.५ लाखांची मदत देत आहे. तसंच कॉम्प्युटर आणि बिलिंग सिस्टीम यंत्रणेकरता केंद्र सरकार प्रत्येक जन औषध केंद्राला ५०,००० रुपयांची मदत देत आहे. जन औषध केंद्रातून औषध विक्रीवर २० टक्क्यांपर्यंत कमिशन दिलं जात आहे. या व्यतिरिक्त दर महिन्याला विक्री होणाऱ्या औषधांवर १५ टक्के इन्सेंटिव्ह दिला जात आहे.

    २०१५ मध्ये पंतप्रधान जन औषध योजनेला सुरुवात
    मोदी सरकारने २०१५ मध्ये पंतप्रधान जन औषध योजना सुरू केली. सर्वसामान्य नागरिकांचा औषधांवरील खर्च कमी व्हावा, या हेतूने ही योजना राबवली जात आहे. जन औषध केंद्रांवर अन्य केमिस्ट दुकानांच्या तुलनेत ९०टक्के स्वस्त दराने औषधे मिळतात, कारण ही औषधं जेनेरिक असतात. या योजनेमुळे गरीब आणि मध्यम वर्गातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या योजनेमुळे रोजगाराच्या नव्या संधी खुल्या झाल्या आहेत. या योजनेमुळे देशातील सर्व सामान्य नागरिकांच्या ३६०० कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जन औषध दिनानिमित्त बोलताना सांगितलं.

    केंद्र सरकारने जन औषध केंद्र सुरू करण्यासाठी तीन प्रकारची श्रेणी तयार केली आहे. पहिल्या श्रेणीनुसार, बेरोजगार फार्मसिस्ट, मेडिकल प्रॅक्टिशनर किंवा डॉक्टर हे केंद्र सुरू करू शकतात. दुसऱ्या श्रेणीनुसार ट्रस्ट, एनजीओ, खासगी हॉस्पिटल्स, सामाजिक स्वयंसहायता ग्रुप्सना देखील ही संधी मिळू शकते. तिसऱ्या श्रेणीनुसार, राज्य सरकारने सुचित केलेल्या एजन्सी हे केंद्र सुरू करू शकतात. पंतप्रधान भारतीय जन औषध केंद्र या नावाने देखील दुकान सुरू केलं जाऊ शकतं.

    जर तुम्ही केंद्र सुरू करू इच्छित असाल, तर तुम्हाला रिटेल ड्रग परवाना जन औषध केंद्राच्या नावाने घ्यावा लागेल. यासाठी http://janaushadhi.gov.in/online_registration.aspx या लिंकवर जाऊन अर्ज डाऊनलोड करावा लागेल. पहिल्या तुलनेत या योजनेत एक बदल करण्यात आला असून, आता याकरता अर्जाचे शुल्क म्हणून ५००० रुपये भरावे लागणार आहेत. यापूर्वी कोणतेही अर्ज शुल्क आकारलं जात नव्हतं.