पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मोठी घोषणा, पारदर्शक कर प्रणाली करणार लागू

करदाता कोण आहे आणि आयकर अधिकारी कोण आहे याविषयी कोणाचा काही संबंध राहणार नाही. पूर्वी शहरातील आयकर विभाग चौकशी करीत असे, परंतु आता कोणताही राज्य किंवा शहर अधिकारी कोठेही चौकशी करू शकतो.

नवी दिल्ली : आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पारदर्शक कर आकारणी लॉन्च केले. याअंतर्गत ३ सुविधा सुरू केल्या आहेत, त्या फेसलेस मूल्यांकन, फेसलेस अपील आणि करदात्यांचे सनद आहेत. फेसलेस मूल्यांकन आणि करदात्यांचे सनद आधीच लागु करण्यात आले आहे, तर फेसलेस अपील २५ सप्टेंबरपासून अंमलात येईल. या नवीन यंत्रणेद्वारे प्रामाणिक करदात्यांना मजबुत करण्यासाठी  प्रयत्न केले जात आहेत. आता बहुतेक लोकांच्या मनात हा प्रश्न आहे की ही फेसलेस सुविधा कशी असेल आणि त्यात काय असेल. 

फेसलेस(पारदर्शक) सुविधा समजून घ्या?

करदाता कोण आहे आणि आयकर अधिकारी कोण आहे याविषयी कोणाचा काही संबंध राहणार नाही. पूर्वी शहरातील आयकर विभाग चौकशी करीत असे, परंतु आता कोणताही राज्य किंवा शहर अधिकारी कोठेही चौकशी करू शकतो. या सर्व गोष्टी संगणकाद्वारे ठरविले जातील की मूल्यांकनमध्ये कोणता कर लावला जाईल. असेसमेंटमधून बाहेर पडलेल्या अधिकाऱ्यालाही हे माहित नसते की कोणत्या करदात्याची फाईल त्याच्याकडे येईल. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांकडून ओळखीसाठी आणि दबाव आणण्यासाठी कोणतीही फेरफार होणार नाही. यामुळे अनावश्यक खटला देखील रोखला जाईल. जे लोक चुकीच्या पद्धती वापर करत असायचे आणि कर भरत नसायचे त्यांच्यासाठी ही समस्या असेल.

फेसलेस अपील म्हणजे काय?

पंतप्रधान मोदी यांनी २५ सप्टेंबरपासून लागू करत असलेल्या पारदर्शक कर प्रणालीअंतर्गत फेसलेस अपील सुविधा सुरू करण्याविषयी बोलले आहेत. या अंतर्गत करदात्यांना अपील करता येईल. नि:स्वार्थ असण्याचा अर्थ असा आहे की अपील करणारी व्यक्ती कोण आहे हे कोणत्याही अधिकाऱ्याला माहित नसणार. प्रत्येक गोष्टीचा निर्णय संगणकाने घेतल्यास, प्रिय व्यक्तीला केस किंवा अपील पाठवता येणार नाही. जेव्हा २५ सप्टेंबरपासून सुरू होईल, तेव्हा यासंबंधी अधिक माहिती देखील सरकार सादर करेल.

करदाता सनद म्हणजे काय?

पंतप्रधान मोदींनी करदात्यांची सनद देशाच्या विकासाच्या प्रवासातील एक मोठे पाऊल म्हटले आहे. ते म्हणाले की करदात्याच्या हक्क आणि कर्तव्यामध्ये संतुलन राखण्यासाठी हे एक पाऊल आहे. कर दात्यांना हा सम्मान देणारे आणि संरक्षण देणारे मोजके मोजके देश आहेत आणि आता भारतही यात सामील झाला आहे. करदात्याच्या मुद्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. यात काही शंका असल्यास करदात्यास आवाहन आणि पुनरावलोकन करण्याचे अधिकार आता देण्यात आले आहेत. चार्टरमध्ये करदात्याकडील काही विशिष्ट आपेक्षा  देखील केल्या आहेत. मोदी म्हणाले की सरकारला कर देणे आणि कर घेणे ही बाब योग्य नसून ती दोघांचीही जबाबदारी आहे. कर भरावा लागेल कारण तेथूनच ही यंत्रणा कार्यरत आहे, देश मोठ्या लोकसंख्येच्या बाबतीत आपले कर्तव्य पार पाडू शकतो, या करातून स्वतः करदात्यांनाही चांगल्या सुविधा आणि पायाभूत सुविधा मिळतात. करदात्यांना सुविधा आणि सुरक्षितता मिळाली आहे, म्हणून अधिक जागरूक असणे अपेक्षित आहे.