लष्करात एक लाख सैनिक कपात; … म्हणून घेतला सैनिकांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय

याचा अर्थ पुरवठा व आधार कार्यात लागणाऱ्या जवानांची संख्या कमी करण्यात येणार आहे. जवानांच्या लढाऊ तुकड्यांसोबत सध्या एक निश्चित संख्येत पुरवठा व आधार टीम असते. जी संपूर्ण संसाधनांच्या उपलब्धता निश्चित करीत असेत. परंतु ज्याप्रकारे लष्करात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे, त्यात याप्रकारची व्यवस्था आता अनावश्यक मानली जात आहे. संसदीय समितीला उदाहरण देऊन समजविण्यात आले आहे की, लष्कराच्या एका लढाऊ तुकडीत सध्या 120 लोक असतात. परंतु जर ही तुकडी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त केली तर 120 लोकांकडून जे कार्य आता करण्यात येत आहे, तेच कार्य 80 लोकांकडून होऊ शकते.

    दिल्ली : भारतीय लष्कराच्या स्वरूपात बदल करण्याच्या प्रयत्नांतर्गत लष्कराच्या लॉजिस्टिक टेलला लहान करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. याअंतर्गत लष्कराच्या लढाऊ तुकड्यांसोबतच पुरवठ्यांतर्गत लागणाऱ्या जवानांची संख्या कमी होणार आहे. लष्कराने येत्या तीन-चार वर्षांत सुमारे एक लाख सैनिक कपातीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

    लष्कराच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी संरक्षण मंत्रालयाशी संलग्न संसदीय समितीने ही माहिती दिली आहे. यात सांगण्यात आले आहे की, लढाऊ जवानांना यात केंद्रस्थानी ठेवण्यात येत आहे. त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सुविधा देण्यात येणार आहे. कारण सीमेच्या सुरक्षेची जबाबदारी त्यांचीच आहे. त्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करविण्यात येतील व ‘टूथ टू टेल रेशियो’मध्ये कपात केली जाईल.

    याचा अर्थ पुरवठा व आधार कार्यात लागणाऱ्या जवानांची संख्या कमी करण्यात येणार आहे. जवानांच्या लढाऊ तुकड्यांसोबत सध्या एक निश्चित संख्येत पुरवठा व आधार टीम असते. जी संपूर्ण संसाधनांच्या उपलब्धता निश्चित करीत असेत. परंतु ज्याप्रकारे लष्करात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे, त्यात याप्रकारची व्यवस्था आता अनावश्यक मानली जात आहे. संसदीय समितीला उदाहरण देऊन समजविण्यात आले आहे की, लष्कराच्या एका लढाऊ तुकडीत सध्या 120 लोक असतात. परंतु जर ही तुकडी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त केली तर 120 लोकांकडून जे कार्य आता करण्यात येत आहे, तेच कार्य 80 लोकांकडून होऊ शकते.

    लष्कराकडून सांगण्यात आले की, जनरल व्ही.पी. मलिक जेव्हा लष्करप्रमुख हाते तेव्हा 50,000 लोकांची कपात करण्यात आली होती. परंतु आता पुढील 3-4 वर्षांमध्ये एक लाख लोक कमी करण्यात येऊ शकतात. त्यामुळे जो निधी वाचणार आहे, तो सैनिकांना तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी खर्च केला जाऊ शकतो. समितीचा हा अहवाल नुकत्याच संपन्न झालेल्या अधिवेशनाच्या सत्रात संसदेत सादर करण्यात आला आहे.