सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली

या करारावर स्थगिती लावतानाच न्यायालयाने फ्यूचर रिटेलला नोटीस बजावून लेखी उत्तर देण्यास सांगितले आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे रिलायन्स रिटेलला मोठा धक्का बसला आहे. या कराराद्वारे मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स रिटेलला किरकोळ क्षेत्रात आपली पकड आणखी मजबूत करायची होती.

    दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मुकेश अंबानी यांच्या रिलायंस ग्रुपला मोठा झटका दिला. न्यायालयाने दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अ‍ॅमेझॉनच्या याचिकेवर निर्णय देताना, रिलायन्स- फ्यूचर ग्रुप डीलवर स्थगिती लादली. सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल फिरवून या डीलसंबंधित सर्व व्यवहार पुढील आदेशापर्यंत थांबविण्याचे आदेश दिले. या करारावर स्थगिती लावतानाच न्यायालयाने फ्यूचर रिटेलला नोटीस बजावून लेखी उत्तर देण्यास सांगितले आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे रिलायन्स रिटेलला मोठा धक्का बसला आहे. या कराराद्वारे मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स रिटेलला किरकोळ क्षेत्रात आपली पकड आणखी मजबूत करायची होती.

    असे संपूर्ण प्रकरण आहे
    अंबानींच्या रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्स लिमिटेडने (आरआरव्हीएल) पाच महिन्यांपूर्वी फ्यूचर ग्रुप रिटेल आणि होलसेल बिझनेस तसेच लॉजिस्टिक अँड वेअरहाऊसिंग बिझनेस खरेदी केला होता. या डीलवर जगातील सर्वात मोठे अब्जाधीश जेफ बेजोस यांच्या अॅमेझॉनने आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ऑगस्ट २०१९ मध्ये अमेझॉनकडून फ्यूचर ग्रुपची अनलिस्टेड कंपनी फ्यूचर कूपन्स लिमिटेडची ४९ टक्के हिस्सा खरेदी करण्याचा करार झाला होता. फ्यूचर कॉन्सचा फ्यूचर ग्रुपच्या सूचीबद्ध कंपनी फ्यूचर रिटेलमध्ये ७.३ टक्के हिस्सा आहे. अ‍ॅमेझॉनने फ्यूचरबरोबरही करारावर स्वाक्षरी केली होती. यानंतर २९ ऑगस्ट २०२० रोजी फ्यूचर समूहाने रिलायन्सबरोबर करार केला. त्यामध्ये रिलायन्स रिटेलला आपला किरकोळ व घाऊक व्यवसाय विक्री करण्याचा करार करण्यात आला. याविरोधात अमेझॉनकडून ऑक्टोबर २०२० मध्ये सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्रात एक-सदस्यीय पीठासमोर आव्हान देण्यात आले. अमेझॉनने आरोप केला आहे की, रिलायन्सला व्यवसाय विक्रीची डिल करून फ्यूचर ग्रुपने त्यांच्यासोबत झालेल्या कराराचे उल्लंघन केले आहे.

    ५ आठवड्यानंतर सुनावणी
    रिलायन्स बिग बझार ताब्यात घेतल्यानंतर फ्युचर ग्रुप एंटरप्रायझेसमध्येही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणार आहे. रिलायन्स १२०० कोटी रुपये गुंतवणार आहे. तसेच ६.०९ टक्के हिस्साही खरेदी करणार आहे. याशिव्या ४०० कोटी रुपये इक्विटी वॉरंटच्या रुपात गुंतविणार आहे. यामुळे एकूण ७. ०५ टक्के हिस्सा हा रिलायन्सकडे राहणार आहे. परंतू आता न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने हा व्यवहार धोक्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अॅमेझॉनच्या याचिकेवर सहमती दाखविली आहे. तसेच कनिष्ठ न्यायालयाचा निकालही फिरवला आहे. पुढील आदेश देईपर्यंत कंपनी ट्रिब्युनलला या डीलची मंजुरी देण्यावर बंधने आणली आहेत. याचबरोबर किशोर बियानी यांच्या फ्यूचर रीटेलला नोटीस पाठवून अॅमेझॉनच्या याचिकेवर लेखी उत्तर देण्यास सांगितले आहे. आता पुढील सुनावणी ५ आठवड्यानंतर होणार आहे.