tata and cyrus mistry

टाटा सन्सच्या संचालकपदावरून सायरस मिस्त्री यांना हटवण्याचा निर्णय रतन टाटांनी घेतला होता. या निर्णयाला सायरस मिस्त्री यांनी आव्हान दिलं होतं. NCLAT मध्ये याबाबत झालेल्या सुनावणीत सायरस मिस्त्री यांच्या बाजूने निकाल लागला होता. या निर्णयाला टाटा सन्सच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने टाटांच्या बाजूने निकाल देत टाटा ग्रुपला मोठा दिलासा दिलाय. 

    गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या टाटा सन्स विरुद्ध सायरस मिस्त्री यांच्या न्यायालयीन लढाईत अखेर टाटा सन्स यांची सरशी झालीय. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच टाटांच्या बाजूने निर्णय देत टाटा सन्सनी घेतलेल्या निर्णयात काहीही बेकायदा नसल्याचं म्हटलंय.

    टाटा सन्सच्या संचालकपदावरून सायरस मिस्त्री यांना हटवण्याचा निर्णय रतन टाटांनी घेतला होता. या निर्णयाला सायरस मिस्त्री यांनी आव्हान दिलं होतं. NCLAT मध्ये याबाबत झालेल्या सुनावणीत सायरस मिस्त्री यांच्या बाजूने निकाल लागला होता. या निर्णयाला टाटा सन्सच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने टाटांच्या बाजूने निकाल देत टाटा ग्रुपला मोठा दिलासा दिलाय.

    १८ डिसेंबर २०१९ या दिवशी टाटा सन्सने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. NCLAT अर्थात नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलच्या निर्णयाला आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी टाटांनी केस दाखल केली. वर्षभराच्या सुनावणीनंतर गेल्या वर्षी म्हणजेच १७ डिसेंबर २०२० रोजी या प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं हा निकाल सुनावला आहे.

    टाटा सन्सने सायरस मिस्त्री यांना चेअरमनपदावरून हटवण्याच्या निर्णयाविरोधात शापूरजी पालनजी कंपनीने आक्षेप घेत ट्रिब्युनलकडे धाव घेतली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेलं. दोन्ही कंपन्यांनी शेअरच्या वाटपाबाबत मात्र परस्प सहमतीने निर्णय घ्यावा, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.