हे तर असमान आणि अतार्किक धोरण, लसीकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारवर ताशेरे, केल्या या सूचना

हेल्थ वर्कर्सना मोफत लसीकरण आणि १८ ते ४५ वयोगटासाठी मात्र खासगी रुग्णालयांना लसीकरणाची परवानगी आणि त्यासाठी तरुणांना मोजावे लागणारे पैसे, हे असमान धोरण असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. केंद्र सरकार सरसकट सर्व भारतीयांना मोफत लसीकरण का उपलब्ध करून देऊ शकत नाही, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला केलाय. 

    केंद्र सरकारचे लसीकरणाबाबतचे धोरण हे अव्यवहार्य, असमान आणि अतार्किक असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले आहेत. केंद्र सरकारच्या लसीकरणाच्या धोरणाबाबत झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या धोरणातील अनेक त्रुटींचा उल्लेख करत केंद्र सरकारला काही प्रश्न केलेत.

    हेल्थ वर्कर्सना मोफत लसीकरण आणि १८ ते ४५ वयोगटासाठी मात्र खासगी रुग्णालयांना लसीकरणाची परवानगी आणि त्यासाठी तरुणांना मोजावे लागणारे पैसे, हे असमान धोरण असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. केंद्र सरकार सरसकट सर्व भारतीयांना मोफत लसीकरण का उपलब्ध करून देऊ शकत नाही, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला केलाय.

    केंद्र सरकारचं लसीकरणाबाबतचं धोरण चुकलंय का?

    View Results

    Loading ... Loading ...

    केंद्र सरकारनं या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद केली होती. या निधीचा वापर करून सर्वांना मोफत लसीकरण सुविधा पुरवायला काय हरकत आहे, असा सवाल कोर्टानं केलाय. केंद्राने आखलेल्या लस खरेदीच्या धोरणावरही सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल उपस्थित केलेत.

    राज्यांना आणि खासगी रुग्णालयांना लस खरेदी करण्याची परवानगी दिल्यामुळे लसींच्या किंमती वाढण्याची आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य भारतीयांना बसण्याची शक्यता न्यायालयाने व्यक्त केलीय. शिवाय लसींची कमाल किंमत काय असेल, हेदेखील सरकारने जाहीर केले नसल्याची बाब न्यायालयाने अधोरेखित केलीय.

    केंद्र सरकारला लसीकरणाबाबतचे सर्व तपशील जाहीर करण्याच्या सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या आहेत. आतापर्यंत किती जणांचं लसीकरण पूर्ण झालं, कितीजणांना एकच डोस देण्यात आला, एकही डोस न मिळालेले किती जण आहेत, आतापर्यंत कुठल्या कंपन्यांकडे किती लसींची ऑर्डर नोेंदवण्यात आलीय, त्यापैकी किती मिळाल्या आहेत, भविष्यातील नियोजन काय आहे, असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारत त्यांची उत्तरे देण्याच्या सूचना केंद्र सरकारला केल्या आहेत.