ट्रेंडिंग टॉपिक्स
ब्रेकिंग न्यूज
लाईव ब्लॉग
अंतिम अपडेटJanuary, 01 1970

सर्वोच्च न्यायालयाकडून कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देण्याचा विचार, नव्या समितीची स्थापना

ऑटो अपडेट
द्वारा- Amol Joshi
कंटेन्ट रायटर
15:59 PMJan 12, 2021

स्थगिती मिळाली, तरी आंदोलन सुरूच राहणार

कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली असली, तरी त्याने आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, अशी प्रतिक्रिया आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिलीय. त्यामुळे स्थगितीचा आंदोलनवर कुठलाही परिणाम होणार नसून आंदोलन सुरूच राहणार असल्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतलीय. 

14:38 PMJan 12, 2021

समितीत हे तीन सदस्य

सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रीय कृषी कायद्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीत अशोक गुल्हाटी, अनिल घनवट आणि डॉ. पी. के. जोशी यांचा समावेश आहे. 

14:10 PMJan 12, 2021

आंदोलन संपवण्यासाठी हा सरकारचा डाव - शेतकरी

कृषी कायदे रद्द करणं हे संसदेचं काम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे आंदोलन संपेल असं वाटत असलं, तर तसं होणार नाही, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

14:02 PMJan 12, 2021

आम्ही पंतप्रधानांना चर्चेची सूचना करू शकत नाही - सर्वोच्च न्यायालय

शेतकऱ्यांनी अनेकांशी चर्चा केली, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र याबाबत चर्चा करायला तयार नाहीत, असा युक्तीवाद शेतकऱ्यांच्या वतीनं एम. एल. शर्मा यांनी केला. त्यावर आम्ही पंतप्रधानांना चर्चेचे आदेश देऊ शकत नाही, असं सरन्यायाधिशांनी म्हटलंय.

13:55 PMJan 12, 2021

शेतकऱ्यांनी सहकार्य करावे - सुप्रीम कोर्ट

आम्ही समितीकडे जाणार नाही, वगैरे बाबींना काही अर्थ नसून शेतकऱ्यांनी त्यांची भूमिका समितीकडे मांडावी, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.

13:38 PMJan 12, 2021

कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देण्याचा विचा

केंद्रीय कृषी कायद्यांना कायमस्वरूपी स्थगिती देणं शक्य नसलं, तरी आमच्या अधिकारांनुसार तात्पुरती स्थगिती देऊ शकतो, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. या कायद्यांवर विचार करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली असून कृषी कायद्याशी संबंधित सर्वांनी या समितीकडं आपलं म्हणणं मांडावं, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेत.

केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर आज (मंगळवारी) फैसला सुनावला जाण्याची शक्यता आहे. या कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देतं का, याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. कृषी कायद्यांना तुम्ही स्थगिती देता की आम्ही देऊ, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केला होता.

आंदोलक आणि सरकार यांच्यामध्ये नेमके काय संभाषण सुरू आहे? या दोघांमध्ये नेमक्या कुठल्या वाटाघाटी सुरू आहेत? याविषयी आम्हाला काहीही कल्पना नाही. मात्र आंदोलनाची सध्याची परिस्थिती बघता केंद्र सरकारला या कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देणे शक्य आहे का? की आम्ही स्थगिती देऊ? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला होता. आज याबाबत न्यायालय निर्णय़ देणार आहे.

या आंदोलनात अनेक नागरिकांनी आत्महत्या केल्या. आंदोलनामध्ये अनेक जेष्ठ नागरिक आणि महिलादेखील सहभागी आहेत. गेल्या पंचेचाळीस दिवसांपासून ते दिल्लीतल्या रस्त्यांवर थंडीत आणि पावसाळ्यात आंदोलन करत आहेत. हे नेमकं काय सुरू आहे, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला केलाय. या कायद्यांचं समर्थन करणारी एकही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली नाही हेदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.

केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयानं हे ताशेरे ओढले. सध्या देशात सुरू असलेल्या घडामोडींना आपण सर्वजण जबाबदार आहोत. आम्हाला कोणाचंही रक्त नको आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून यातून तोडगा काढावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे.

सध्या केंद्रीय कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्यात यावी, शेतकऱ्यांनी त्यांचे आंदोलन सुरू ठेवावे, मात्र या आंदोलनाची जागा आणि हे आंदोलन करण्याची पद्धत याचा पुनर्विचार करता येईल काय, असा सवाल देखील सरन्यायाधीशांनी विचारला आहे.

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement
दिनदर्शिका
२१ गुरुवार
गुरुवार, जानेवारी २१, २०२१

सातत्याने घडणाऱ्या फसवणुकीच्या घटनांनुळे ॲप्सवर असलेला लोकांचा विश्वास कमी होत चालला आहे, असे वाटते का?

View Results

Loading ... Loading ...
Advertisement
Advertisement
OK

We use cookies on our website to provide you with the best possible user experience. By continuing to use our website or services, you agree to their use.   More Information.