पीजी कोर्समध्ये सरकारी डॉक्टरांना परवानगी देण्याचे राज्यांना अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

खंडपीठाने म्हटले आहे की एमसीआय एक वैधानिक संस्था आहे. आणि आरक्षणासंदर्भात तरतूद करण्याचा त्यांना अधिकार नाही. हा निर्णय तामिळनाडू वैद्यकीय अधिकारी संघटना व इतरांच्या याचिकेवर देण्यात आला. आरक्षणाचा लाभ देऊन सरकारी रुग्णालये व ग्रामीण भागात कार्यरत व्यावसायिकांना प्रोत्साहन दिले जाईल.

दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले की दुर्गम भागात काम करणाऱ्या सरकारी प्रॅक्टिशनर्सना पीजी कोर्समध्ये प्रवेशासाठी आरक्षण देण्यासाठी विशेष तरतूद करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. (States’ right to allow government doctors) न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने म्हटले आहे की, आरक्षणासंदर्भात विशेष तरतूद करण्याचा राज्यांकडे वैधानिक अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की अशा प्रकारच्या आरक्षणावर बंदी घालणारी मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआय) नियम मनमानी आणि घटनाबाह्य आहे.

खंडपीठाने म्हटले आहे की एमसीआय एक वैधानिक संस्था आहे. आणि आरक्षणासंदर्भात तरतूद करण्याचा त्यांना अधिकार नाही. हा निर्णय तामिळनाडू वैद्यकीय अधिकारी संघटना व इतरांच्या याचिकेवर देण्यात आला. आरक्षणाचा लाभ देऊन सरकारी रुग्णालये व ग्रामीण भागात कार्यरत व्यावसायिकांना प्रोत्साहन दिले जाईल, असे याचिकेत म्हटले आहे. न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी, न्यायमूर्ती विनीत शरण, न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांनाही खंडपीठात समाविष्ट केले आहे.