कुणाचेही रक्त सांडायला नको, कृषी कायद्यांना तुम्ही स्थगिती देता की आम्ही देऊ? सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल

आंदोलक आणि सरकार यांच्यामध्ये नेमके काय संभाषण सुरू आहे? या दोघांमध्ये नेमक्या कुठल्या वाटाघाटी सुरू आहेत? याविषयी आम्हाला काहीही कल्पना नाही. मात्र आंदोलनाची सध्याची परिस्थिती बघता केंद्र सरकारला या कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देणे शक्य आहे का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.

केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या ४५  दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाची दखल आता सर्वोच्च न्यायालयानंही घेतलीय. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांना काही प्रश्न विचारले आहेत.

आंदोलक आणि सरकार यांच्यामध्ये नेमके काय संभाषण सुरू आहे? या दोघांमध्ये नेमक्या कुठल्या वाटाघाटी सुरू आहेत? याविषयी आम्हाला काहीही कल्पना नाही. मात्र आंदोलनाची सध्याची परिस्थिती बघता केंद्र सरकारला या कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देणे शक्य आहे का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.

या आंदोलनात अनेक नागरिकांनी आत्महत्या केल्या. आंदोलनामध्ये अनेक जेष्ठ नागरिक आणि महिलादेखील सहभागी आहेत. गेल्या पंचेचाळीस दिवसांपासून ते दिल्लीतल्या रस्त्यांवर थंडीत आणि पावसाळ्यात आंदोलन करत आहेत. हे नेमकं काय सुरू आहे, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला केलाय. या कायद्यांचं समर्थन करणारी एकही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली नाही हेदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.

केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयानं हे ताशेरे ओढले. सध्या देशात सुरू असलेल्या घडामोडींना आपण सर्वजण जबाबदार आहोत. आम्हाला कोणाचंही रक्त नको आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून यातून तोडगा काढावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे.

सध्या केंद्रीय कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्यात यावी, शेतकऱ्यांनी त्यांचे आंदोलन सुरू ठेवावे, मात्र या आंदोलनाची जागा आणि हे आंदोलन करण्याची पद्धत याचा पुनर्विचार करता येईल काय, असा सवाल देखील सरन्यायाधीशांनी विचारला आहे.