ट्रॅक्टर रॅलीला विरोध करणारी सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली, तो पोलिसांचा विषय असल्याचा खुलासा

शेतकऱ्यांच्या रॅलीला परवानगी द्यायची की नाही, हा सर्वस्वी पोलिसांचा प्रश्न असून त्याबाबत न्यायालय काहीच निर्णय देऊ शकत नसल्याचं सरन्यायाधिशांनी म्हटलंय. सरकारने पोलिसांना योग्य ते आदेश द्यावेत. परवानगीबाबत निर्णय़ घ्यायला सरकार स्वतंत्र आहे, असं न्यायालयानं म्हटलंय.

प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीमध्ये शेतकरी संघटनांकडून आयोजित करण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीवर बंदी घाला, अशी मागणी एका याचिकेद्वारे केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावलीय.

शेतकऱ्यांच्या रॅलीला परवानगी द्यायची की नाही, हा सर्वस्वी पोलिसांचा प्रश्न असून त्याबाबत न्यायालय काहीच निर्णय देऊ शकत नसल्याचं सरन्यायाधिशांनी म्हटलंय. सरकारने पोलिसांना योग्य ते आदेश द्यावेत. परवानगीबाबत निर्णय़ घ्यायला सरकार स्वतंत्र आहे, असं न्यायालयानं म्हटलंय.

सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रीय कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचं काम केलंय. त्यामुळं कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडणार नाही, याची जबाबदारी आंदोलनकर्त्यांची असल्याचंही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.

२६ जानेवारीला ट्रॅक्टर रॅली काढण्यावर दिल्लीतील आंदोलक शेतकरी ठाम आहेत. नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधातील शेतकरी आंदोलनाचा आज ५७ वा दिवस आहे. कडाक्याच्या थंडीत शेतकर्‍यांनी दिल्लीच्या सीमेवरील हे आंदोलन सुरू ठेवले आहे. केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द करावेत या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत.

याबाबत झालेल्या शेतकरी संघटनांच्या पत्रकार परिषदेत प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीतील रिंग रोडच्या बाहेरील भागात ट्रॅक्टर रॅली काढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही परेड अतिशय शांततापूर्ण मार्गाने पार पडेल असे देखील सांगण्यात आले आहे. प्रजासत्ताक दिनानिमित्त पार पडणाऱ्या असं संचलनामध्ये याचा कुठलाही अडथळा येणार नाही, असंदेखील शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे.आपल्या ट्रॅक्टरवर राष्ट्रध्वज फडकवू, असेदेखील शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात आलं आहे.