सुप्रीम कोर्टाचा शिक्षण सम्राटांना दणका; सुविधांचा वापर नाही, तर फीसुद्धा नाही ? विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणापासून रोखू

कोरोनाकाळात सर्वच शिक्षण संस्थांमध्ये ऑनलाईन वर्ग सुरू होते. त्याचे शुल्कही शिक्षण संस्थांद्वारे आकारले जात होते. याबाबत पालक संघटनांनी तीव्र आक्षेपही घेतला होता. अखेरीस पालकांच्या या लढ्यास यश आले असून सुप्रीम कोर्टानेही शिक्षण सम्राटांना जबर दणका देत कोरोना काळात शिक्षण खर्च कमी झाल्याचा दाखला देत शुल्क कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कोर्टाने याशिवाय विद्यार्थ्यांनी फी दिली नसल्यास त्यांना ऑनलाईन शिक्षणापासून रोखू नये, असे निर्देशदेखील दिले आहेत. विद्यार्थ्यांचा निकाल देखील राखून ठेवू नये, असाही आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

    दिल्ली: कोरोनाकाळात सर्वच शिक्षण संस्थांमध्ये ऑनलाईन वर्ग सुरू होते. त्याचे शुल्कही शिक्षण संस्थांद्वारे आकारले जात होते. याबाबत पालक संघटनांनी तीव्र आक्षेपही घेतला होता. अखेरीस पालकांच्या या लढ्यास यश आले असून सुप्रीम कोर्टानेही शिक्षण सम्राटांना जबर दणका देत कोरोना काळात शिक्षण खर्च कमी झाल्याचा दाखला देत शुल्क कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कोर्टाने याशिवाय विद्यार्थ्यांनी फी दिली नसल्यास त्यांना ऑनलाईन शिक्षणापासून रोखू नये, असे निर्देशदेखील दिले आहेत. विद्यार्थ्यांचा निकाल देखील राखून ठेवू नये, असाही आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

    सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय देताना राजस्थान हायकोर्टाने दिलेला फी सवलतीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. खासगी शाळांकडून राजस्थान हायकोर्टाच्या विरोधात केलेली याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने राजस्थानातील ३६ हजार विनाअनुदानीत खासगी शाळांनी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी शैक्षणिक फीमध्ये १५ टक्के सवलत द्यावी असा आदेश दिला. हाच आदेश आता देशभर लागू होईल.

    अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम

    न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने १२८ पानांचे निकालपत्र जाहीर करताना २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील फी भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना ६ वेगवेगळ्या टप्प्यात भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी, असा आदेश दिला आहे. कोरोना विषाणू संसर्गामुळे आणि संपूर्ण लॉकडाऊनमुळे एक अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली आहे. व्यक्ती, व्यापारी, सरकारी उपक्रम आणि देशावर, अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

    कोरोना विषाणू संसर्गामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्याने आर्थिक संकट निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थ्यांनी काही सुविधांचा फायदा घेतला नाही. त्यानुसार त्यांच्याकडून फी वसूल करताना १५ टक्के फी वसूल करू नये, असे आदेश दिले.

    सुप्रीम कोर्टाने विद्यार्थ्यांकडून फी वसूल करताना विद्यार्थ्यांना ५ टप्पे करून देण्यात यावेत. यासाठी विद्यार्थ्यांना ५ ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात यावी. याशिवाय एखाद्या शाळेला विद्यार्थ्याला सूट देण्याची असल्यास ते देऊ शकतात, असेही नमूद केले आहे.

    सुप्रीम कोर्टाने आपले निरीक्षण व मत व्यक्त केले की, शाळेच्या कँपसमध्ये विद्यार्थ्यांना ज्या सुविधा दिल्या जातात, त्या सध्याच्या परिस्थिती मिळत नाहीत. त्यामुळे शाळा व कॉलेजने त्या सुविधेसाठी लागणारे पैसे फीमधून कमी करावे. कायद्यानुसार, ज्या सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळत नाहीत, त्यासाठी शाळा- कॉलेज पैसे घेऊ शकत नाहीत.

    राजस्थान सरकारने शाळेच्या फीमध्ये ३० % कपात करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशविरोधात राजस्थानातील अनेक शाळांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. न्या. ए.एम. खानविलकर आणि न्या. दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने म्हटले की- फी कमी करण्याचा आदेश राज्य सरकार देऊ शकत नाही. कारण, असा कुठलाच कायदा अस्तित्वात नाही. पण, आम्हालाही वाटते, शाळांनी आपली फी कमी करावी. शैक्षणिक संस्थांच्या मॅनेजमेंटने संवेदनशीलता दाखवावी. या महामारीमुळे अनेकजण अडचणीत सापडले आहेत. शाळेने विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना दिलासा देणारे निर्णय घ्यावेत.’