farmers

गेल्या ४७ दिवसांपासून दिल्लीत सुरू असलेल्या कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलन एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊन ठेपलंय. सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत याबाबत समिती स्थापन करण्याचा फैसला दिलाय. न्यायालयाचा हा निर्णय केंद्र सरकारसाठी झटका मानला जात आहे. मात्र या निर्णयातून आपल्या मागण्या मान्य होत नसून आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलाय.

केंद्रीय कृषी कायद्यांना कायमस्वरूपी स्थगिती देणं शक्य नसलं, तरी आमच्या अधिकारांनुसार तात्पुरती स्थगिती देऊ शकतो, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. या कायद्यांवर विचार करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली असून कृषी कायद्याशी संबंधित सर्वांनी या समितीकडं आपलं म्हणणं मांडावं, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेत.

आम्ही समितीकडे जाणार नाही, वगैरे बाबींना काही अर्थ नसून शेतकऱ्यांनी त्यांची भूमिका समितीकडे मांडावी, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.

शेतकऱ्यांनी अनेकांशी चर्चा केली, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र याबाबत चर्चा करायला तयार नाहीत, असा युक्तीवाद शेतकऱ्यांच्या वतीनं एम. एल. शर्मा यांनी केला. त्यावर आम्ही पंतप्रधानांना चर्चेचे आदेश देऊ शकत नाही, असं सरन्यायाधिशांनी म्हटलंय.

सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रीय कृषी कायद्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीत अशोक गुल्हाटी, अनिल घनवट आणि डॉ. पी. के. जोशी यांचा समावेश आहे. 

कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली असली, तरी त्याने आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत, अशी प्रतिक्रिया आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिलीय. त्यामुळे स्थगितीचा आंदोलनवर कुठलाही परिणाम होणार नसून आंदोलन सुरूच राहणार असल्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतलीय.