सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली केंद्राची पुनर्विचार याचिका; एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना नाहीच त्यामुळे…

सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द केले होते. केंद्र सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केंद्र सरकारने याचिकेतून केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने 102 व्या घटना दुरुस्तीच्या केलेल्या व्याख्येवर केंद्राने असहमती दर्शविली होती. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा न दिल्यावरही केंद्राने आक्षेप घेतला होता. 102 व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांकडे सामाजिक आणि शैक्षणिक स्वरुपात मागासवर्ग घोषित करण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठातील तीन सदस्यांचे म्हणणे होते.

    दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर, या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी करणारी केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. केंद्र सरकारने 102 घटनादुरुस्तीच्या मुद्यावर केंद्राने ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. आरक्षणाबाबत पुनर्विचाराची गरज नाही. राज्य सरकार आरक्षणासंदर्भात जाती आयडेंटीफाय करू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले.

    सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द केले होते. केंद्र सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केंद्र सरकारने याचिकेतून केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने 102 व्या घटना दुरुस्तीच्या केलेल्या व्याख्येवर केंद्राने असहमती दर्शविली होती. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा न दिल्यावरही केंद्राने आक्षेप घेतला होता. 102 व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांकडे सामाजिक आणि शैक्षणिक स्वरुपात मागासवर्ग घोषित करण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठातील तीन सदस्यांचे म्हणणे होते.

    राज्यघटनेतील 102 व्या दुरुस्तीने राज्य सरकारला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांची (एसईबीसी) यादी बनवण्याचा अधिकार संपत नाही, असे केंद्राचे म्हणणे होते. मराठा आरक्षणामुळे 50 टक्क्यांच्या आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याने समानतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे म्हटले होते. मात्र, एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची ही पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली.