सर्वोच्च न्यायालयाचा (SC) ठाकरे सरकारला दिलासा, महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची याचिका फेटाळली

महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार बरखास्त करुन राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी दिल्लीतील ३ रहिवाशांनी केली होती. या याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे सरकारच्या मुंबईतील कामावर नाराजी दर्शवणारी आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची याचिका दाखल केली. सुप्रीम कोर्टाने यावर सुनावणी करताना 'तुम्ही राष्ट्रपतींना विचारा, असे सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे यांनी याचिकार्त्यांना सांगितले आहे.

दिल्ली : महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारच्या (Thackeray Government) कामवर प्रश्न उपस्थित करत ठाकरे सरकार बरखास्त करुन राष्ट्रपती राजवट  (President’s Rule) लागू करावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याच याचिकेवर आज शुक्रवार दि.१६ ऑक्टोबर २०२० रोजी सुनावणी करण्यात आली. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) याचिकाकर्त्यांना महाराष्ट्र किती मोठा आहे ठाऊक आहे का? असा प्रश्न विचारत फटकारले आहे. तसेच महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येणार नाही असे स्पष्ट सांगितले आहे.(Supreme Court dismisses a plea)

ठाकरे सरकारने सत्तास्थापन केल्यापासून विरोधकांकडून सरकार पाडण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासाठी राज्यात काही महिन्यांपासून विविध हालचाली सरकार बरखास्त करण्यासाठी सुरु आहेत. अनेकदा विरोधी पक्षांकडून सरकार जास्त काळ टीकणार नाही असे सांगण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार बरखास्त करुन राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी दिल्लीतील ३ रहिवाशांनी केली होती. या याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे सरकारच्या मुंबईतील कामावर नाराजी दर्शवणारी आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची याचिका दाखल केली. सुप्रीम कोर्टाने यावर सुनावणी करताना ‘तुम्ही राष्ट्रपतींना विचारा, असे सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे यांनी याचिकार्त्यांना सांगितले आहे. महाराष्ट्र किती मोठा आहे हे आपणास ठाऊक आहे, अशी याचिका फेटाळून लावताना मुख्य न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. तसेच केवळ मुंबईतील घटनांवरुन सर्व महाराष्ट्रात राष्ट्रपती शासन कसे लावता येईल, असा सवाल करत सरन्यायाधीश बोबडे यांनी याचिकाकर्त्यांना चांगलेच फटकारलं आहे.