Tablighi Jamaat case: Court slaps Delhi Police Innocent acquittal of 'those' foreign accused

दिल्ली : कोरोना महामारीच्या सुरूवातीला मरकझच्या निमित्ताने देशात दाखल झालेल्या १४ देशातील ३६ परदेशी आरोपींची दिल्लीच्या एका न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. तबलिगी मरकझमध्ये सहभागी झालेल्या या आरोपींवर कोविड संक्रमण काळात सरकारने जारी केलेले दिशानिर्देश न पाळण्याचे आरोप करण्यात आले होते. मुख्य महानगर दंडाधिकारी अरुण कुमार गर्ग यांनी त्यांची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली.

२४ ऑगस्ट रोजी भारतीय दंड विधानाच्या कलम १८८, २६९ अन्वये, तसेच महामारी कायद्याच्या कलम तीन (नियमांचे उल्लंघन करणे) या आरोपांखाली परदेशी नागरिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या कलम ५१ नुसार त्यांच्याविरूद्ध आरोप निश्चित करण्यात आले होते.

सबळ पुराव्यांच्या अभावी सुटका

आरोप सिद्ध करण्यासाठी सबळ पुरावेही देता आले नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट करताना दिल्ली पोलिसांना फटकारले. तसेच, या आरोपींवर करण्यात आलेले सगळे आरोप फेटाळून लावत या आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. दिल्ली मरकझ प्रकरण समोर आल्यानंतर याविषयीच्या अनेक गैरसमज, चुकीची माहिती सोशल मीडियाद्वारे पसरवण्यात आल्याचेही समोर आले होते. सुनावणीदरम्यान कोर्टाच्या निदर्शनास आले की मरकझ परिसरात आरोपींची उपस्थिती सिद्ध करण्यात पोलिसांना अपयश आले तसेच साक्षीदारांच्या निवेदनातही विरोधाभास आढळून आले.

मंत्रालयाची द्वेषपूर्ण भावना

मुख्य महानगर दंडाधिकारी अरुण कुमार गर्ग यांनी हजरत निजामुद्दीन एसएचओलाही पाचारण केले. साक्षीदारांच्या निवेदनातील विरोधाभासाचा संदर्भ देताना कोर्टाने काही आरोपींचा युक्तिवाद मान्य केला. त्या काळात आरोपींपैंकी कुणीही मरकझमध्ये उपस्थित नव्हते तसेच वेगवेगळ्या ठिकाणांवरून पोलिसांनी या परदेशी नागरिकांना ताब्यात घेतले होते. गृहमंत्रालयाच्या द्वेषपूर्ण भावनेवरून आपल्यावर खटला दाखल करण्यात आला असा युक्तीवाद या आरोपींकडून करण्यात आला होता. यावर, चौकशी अधिकारी इन्स्पेक्टर सतीश कुमार २३४३ व्यक्तींपैकी ९५२ परदेशी नागरिकांना कसे ओळखू शकतात, हे आकलनापलिकडचे असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने करत दिल्ली पोलिसांना फटकारले.

एसएचओच्या म्हणण्यानुसार, हे सर्व आरोपी संक्रमण काळातील दिशानिर्देशांचं उल्लंघन करताना आढळले होते. मात्र, त्यांची कोणतीही टेस्ट आयडेन्टिटी परेड अर्थात ओळख परेड करण्यात आली नाही, तर गृह मंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या एका यादीचा वापर करण्यात आला होता.