Farmers movement in Punjab. Shortage of essential items for the army due to closure of railways; Materials for the winter

शेतकरी नेते बूटासिंह यांनी जर पंतप्रधानांनी आमच्या मागण्या ऐकल्या नाहीत आणि कायदे रद्द केले नाहीत तर रेल्वे गाड्या रोखू असा इशारा दिला. या आंदोलनाबाबतची तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दिल्ली :  नवीन कृषी कायद्यांविरोधात मागील १५ दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी दिल्लीत ठाण मांडले आहे. चर्चेच्या सहा फेऱ्या निष्फळ ठरल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला. आंदोलन संपविण्यावरच सरकारचा भर असून तीनही कायदे मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन संपणार नाही, असे शेतकरी नेत्यांनी सरकारला ठणकावले आहे.

तर, दुसरीकडे केंद्र सरकारनेही नवे कायदे मागे घेणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे तिढा अधिकच वाढला आहे. सरकारच्या भूमिकेमुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी आता आंदोलन तीव्र करीत महामार्ग ठप्प करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एमएसपीवर आणा स्वतंत्र विधेयक

भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी सरकारचा रस केवळ आंदोलन संपविण्यातच आहे, परंतु जोपर्यंत तिनही कायदे मागे घेतले जात नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे ठणकावले. यासोबतच टिकैत यांनी एमएसपीवर स्वतंत्र विधेयक आणण्याची मागणीही केंद्र सरकारकडे केली.

सरकारला आमचे आंदोलन कमकुवत करावयाचे आहे असा आरोप भारतीय किसान युनियनचे नेते मनजितसिंह यांनी केला. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी अनेक शेतकरी दिल्लीत दाखल होत असून दिल्लीतील नागरिकांनाही त्यांनी पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले.

रेल्वेगाड्या रोखणार

शेतकरी नेते बूटासिंह यांनी जर पंतप्रधानांनी आमच्या मागण्या ऐकल्या नाहीत आणि कायदे रद्द केले नाहीत तर रेल्वे गाड्या रोखू असा इशारा दिला. या आंदोलनाबाबतची तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कायदे मागे घेण्यास सरकारचा नकार

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना सादर केलेल्या प्रस्तावात सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. परंतु शेतकऱ्यांचाच निर्णय होत नाही हीच चिंतेची बाब आहे असे सांगत केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी कृषी कायदे रद्द करणे कठीण आहे असे संकेत दिले. सरकार चर्चेस आणि सुधारणेसाठी नेहमीच तयार आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. शेतकऱ्यांसोबत आम्ही अनेक फेऱ्यांमध्ये चर्चा केली. त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नास लेखी उत्तरही दिले परंतु शेतकरीच निर्णय घेत नाही हीच चिंतेची बाब आहे असे ते म्हणाले. चर्चे दरम्यान शेतकरी नेत्यांनी मुद्देच स्पष्ट केले नाहीत तरीही आम्ही अडचणी जाणून घेतल्या आणि शेतकऱ्यांना सांगितल्या. कायद्यातील ज्या मुद्यांवर आक्षेप आहे त्यावर चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत असे तोमर म्हणाले.