लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी ‘हे’ राज्य आणणार कायदा ; पालन करणाऱ्यांना मिळणार ‘या’ सुविधा

राज्यात दोन अपत्यांच्या पॉलिसीला प्रोत्साहन देण्यासाठी लागू केला जाणार आहे. जी व्यक्ती स्वेच्छेने स्वत:चे किंवा आपल्या जोडीदाराची नसबंदी ऑपरेशन करून दोन अपत्यांचा मापदंड स्वीकारेल त्या व्यक्तीला प्रोत्साहनासाठी काही लाभ दिले जाणार आहेत

    नवी दिल्ली: लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी आतापर्यंत चीन देशाने घातलेले निर्बंध आपल्या सर्वांना माहित आहे. पण आता भारतातील उत्तर प्रदेश राज्यात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी नवीन कायद्याची निर्मिती केली जाणार आहे. यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळाने हा कायदा तयार केला आहे.
    या कायदाच्या अंमलबजावणी झाल्यानंतर २ पेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या व्यक्तीला कोणतीही सरकारी अंशदान घेता येणार नाही. सरकारद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येणार नाही. दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेली व्यक्ती सरकारी नोकरीसाठीदेखील अर्ज करू शकणार नाही, त्याचबरोबर त्या व्यक्तीला स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही. प्रस्तावित लोकसंख्या कायद्याच्या मसुद्यात ) या सर्व मुद्द्यांचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेशात राज्याच्या विधी आयोगाने यूपी लोकसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण आणि कल्याण) विधेयक, २०२१च्या मसुद्यावर १९ जुलैपर्यत सार्वजनिक मते मागवली आहेत.

    हा कायदा राजपत्रात प्रकाशन झाल्यानंतर एक वर्षाने लागू होणार आहे. राज्यात दोन अपत्यांच्या पॉलिसीला प्रोत्साहन देण्यासाठी लागू केला जाणार आहे. जी व्यक्ती स्वेच्छेने स्वत:चे किंवा आपल्या जोडीदाराची नसबंदी ऑपरेशन करून दोन अपत्यांचा मापदंड स्वीकारेल त्या व्यक्तीला प्रोत्साहनासाठी काही लाभ दिले जाणार आहेत. यामध्ये किरकोळ व्याजदरावर घर विकत घेण्यासाठी किंवा बनवण्यासाठी सॉफ्ट लोन दिले जाईल. त्याचबरोबर पाणी, वीज आणि घरपट्टी यासारख्या शुल्कांमध्येही सूट दिली जाणार आहे. ज्या व्यक्तीला केवळ एक अपत्य आहे आणि त्या व्यक्तीने जर स्वेच्छेने नसबंदी केली तर त्याला अतिरिक्त लाभ दिला जाणार आहे. यात त्या अपत्याला २० वर्षाचा होईपर्यत मोफत आरोग्य सुविधा आणि विमा संरक्षणाचा लाभ मिळेल. याशिवाय आयआयएम आणि एम्ससह सर्वच शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी एकच अपत्य असलेल्या विद्यार्थ्याला प्राधान्य दिले जाईल. मुलगी झाल्यास उच्च शिक्षणासाठी मोफत शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये पालकांचे एकच अपत्य असलेल्या मुलाला किंवा मुलीला प्राधान्य दिले जाणार आहे.

    या सुविधा मिळणार

    दोन मुलांच्या कायद्यांचे पालन करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त लाभ मिळणार आहेत.
    सर्व सेवाकाळात या कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त वेतनवाढ.

    पूर्ण वेतन आणि भत्त्यांसह १२ महिन्यांची मातृत्व किंवा पितृत्व सुट्टी आणि मोफत आरोग्य सुविधा आणि जोडीदाराला विमा संरक्षण मिळणार आहे.

    शिवाय दारिद्यरेषेखालील व्यक्तीला जर केवळ एकच अपत्य असेल आणि अशा पती किंवा पत्नीने जर स्वेच्छेने नसबंदीचे ऑपरेशन केले. तर त्यांना सरकारकडून एक रक्कमी लाभ दिला जाणार आहे.

    एकच अपत्य जर मुलगा असेल तर ८०,००० रुपये आणि मुलगी असेल तर १ लाख रुपये एकरकमी दिले जाणार आहेत.