दिल्ली : अयोध्येच्या धनीपूरमधील प्रस्तावित मशीद ही वक्फ अधिनियम आणि शरीयतविरोधी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे कार्यकारी सदस्य आणि बाबरी मशिद अॅक्शन कमिटीचे संयोजक जफरयाब जिलानी यांनी हा आरोप केला आहे. मशीद किंवा मशिदीच्या जमिनीची अदलाबदली केली जाऊ शकत नाही, असेही जिलानी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.
ही मशिद म्हणजे शरिया कायद्याचे उल्लंघन आहे. कारण वक्फ अधिनियम शरीयतवरच आधारीत असल्याचेही जिलानी यांनी म्हटले आहे. १३ ऑक्टोबरला आयोजित करण्यात आलेल्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीत एमआएमचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता, असही जिलानी यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अवैध कसा?
अयोध्या मशिद ट्रस्टचे सचिव अतहर हुसैन यांनी मशिदीला होत असलेल्या विरोधावर भाष्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमीन मिळाली आहे. मग ती अवैध कशी? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्याचबरोबर, अनेक लोक आपल्या सोयीनुसार शरियतचे दाखले देतात. आम्ही मशिद बनवत असू तर त्यात गैर काय? असा प्रश्नही अतहर हुसैन यांनी विचारला आहे. दरम्यान 26 जानेवारीपासून प्रस्तावित मशिद निर्माणाचे काम सुरु होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.