केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (नरेंद्रसिंह तोमर) यांनी विरोधी पक्षांवर शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यात अडथळे निर्माण करत असल्याचा आरोप केला आहे. मंत्री तोमर म्हणाले, केंद्रीय कृषी कायद्याबाबत आंदोलकारी शेतकऱ्यांना अखेरच्या निर्णयापर्यंत जाण्यासाठी विरोधी पक्ष रोखत आहे. नवीन कृषी कायद्याच्या प्रश्नावर शेतकरी नेते, केंद्र शासन आणि खरे शेतकरी मिळून सकारात्मक तोडगा काढण्यात यशस्वी ठरेल. मात्र काही शासनविरोधी घटकांनी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याचा हट्ट लावून धरला आह.े यामुळेच ते सामान्य शेतकऱ्यांना अखेरच्या निर्णयापर्यंत पोहोचू देत नसल्याचे मत कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी व्यक्त केले.

  • कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांचे मत

दिल्ली (Delhi).  केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (नरेंद्रसिंह तोमर) यांनी विरोधी पक्षांवर शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यात अडथळे निर्माण करत असल्याचा आरोप केला आहे. मंत्री तोमर म्हणाले, केंद्रीय कृषी कायद्याबाबत आंदोलकारी शेतकऱ्यांना अखेरच्या निर्णयापर्यंत जाण्यासाठी विरोधी पक्ष रोखत आहे. नवीन कृषी कायद्याच्या प्रश्नावर शेतकरी नेते, केंद्र शासन आणि खरे शेतकरी मिळून सकारात्मक तोडगा काढण्यात यशस्वी ठरेल. मात्र काही शासनविरोधी घटकांनी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याचा हट्ट लावून धरला आह.े यामुळेच ते सामान्य शेतकऱ्यांना अखेरच्या निर्णयापर्यंत पोहोचू देत नसल्याचे मत कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी व्यक्त केले.

शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी कृषी पर्यवेक्षण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज आणि खाद्य संवर्धन उद्योग मंत्रालयांसोबत चर्चा चालू आहे. कृषि कायद्याविषयी शेतकरी नेत्यांसोबत पाच टप्प्यांतील चर्चा सुरू आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत शेतकरी नेत्यांची चर्चा 8 डिसेंबर रोजी पार पडली. या दरम्यान आम्हाला एकही असा शेतकरी नेता आढळून आला नाही, की जो शेतकऱ्यांचे मत योग्य प्रकारे मांडू शकेल आणि कृषी कायद्याविषयी नेमका आक्षेप आम्हाला सांगू शकेल, असे कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी विशद केले.

शेतकऱ्यांच्या मनातील संशय दूर करण्याचा प्रयत्न केला
केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर म्हणाले की, कृषी कायद्याविषयी शासनाचे धोरण आणि उद्देश स्पष्ट आणि योग्य आहे. शेतकऱ्यांच्या मनात याविषयी कुठलाही संशय असू नये. केंद्र शासनाकडून जनकल्याणासाठी या्रप्रकारचे कायदे केले जात असल्यास त्याविषयी जनतेच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे, ही साहाजिक गोष्ट आहे. आमच्या मते, शेतकऱ्यांच्या मनातील शंका-कुशंका दूर करण्याचे काम केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने केले आहे.

नवीन कृषी कायदा शेतकऱ्यांच्या फायद्यांचाच
केंद्रीय मंत्री तोमर म्हणाले, नवीन कृषी कायद्यानुसार शेतकऱ्यांकडून पीक खरेदीवर कोणत्याही प्रकारचा कर लावल्या जाणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त विक्रीमूल्य मिळू शकेल. काॅंन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचे वैशिष्ट्य म्हणजे, हा कायदा केवळ पिकांच्या काॅंन्ट्रॅक्टविषयी परवानगी देते. शेतात धान्यबीज पेरण्याच्या आधी त्यातून उत्पादित पिकांचे बाजारातील विक्रीमूल्य काय राहील, हे निश्चित करयाचा अधिकार शेतकऱ्यांला देण्यात आला आहे. शेतकरी नवीन कृषी कायद्यामुळे महागड्या धान्याचे उत्पादन घेण्यास सुरुवात करेल. सोबतच शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करेल. शेतकऱ्यांला कृषितील जागतिक निकषांनुसार शेती करणे शक्य होईल. शेती उत्पादनाचा वापर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रिजमध्ये करता येईल.