वाढती रुग्णसंख्या कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले काही महत्त्वाचे सल्ले; लॉकडाउनचा सुचवला पर्याय

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला पुढील सहा महिन्यांसाठी आपल्याकडे असलेल्या लसीच्या साठ्याबाबत आणि अपेक्षित उपलब्धतेविषयी माहिती देण्यास सांगितले आहे. यासोबतच न्यायालयाने केंद्राला विचारले आहे, की लसीकरण मोहिमेला वेग आणण्यासाठी आपण इतर कोणत्या पर्यायाचा विचार केला का?

    नवी दिल्ली: गेल्या काही काळापासून देशात कोरोनाचा संसर्ग वेगाने वाढतच आहे. दररोज चार लाख रुग्ण नवीन रुग्ण आढळत आहेत. अशा परिस्थिती कोरोराशी दोन हात करण्यासठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला काही महत्त्वाचे सल्ले दिले आहेत. यामध्ये रुग्णसंख्या रोखण्यासाठी लॉकडाउन करण्याचाही सल्ला दिला आहे. तसेच लास खरेदीची पॉलिसीमध्येही बदल करण्यास सांगितलं आहे. याचा गांभीर्याने विचार करावा असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले आहे.

    इंग्रजी वृत्तपत्र इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, एल नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने असेही म्हटले आहे, की लॉकडाऊन करण्यापूर्वी त्याचा सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम कमी होईल याची काळजी सरकारने घ्यावी. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, ज्यांना लॉकडाऊनचा त्रास होऊ शकतो त्यांच्यासाठी विशेष व्यवस्था केली पाहिजे.

    सध्या देशभरात रुग्णालयांबद्दल असंतोषाची परिस्थिती आहे. लोक रुग्णालयात बेड नसल्याबद्दल तक्रारी करत आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला रुग्णालयात प्रवेशासाठी राष्ट्रीय धोरण आखण्याचा सल्ला दिला आहे. कोर्टाने दोन आठवड्यांत हे धोरण तयार करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, स्थानिक रहिवासी पुरावा किंवा ओळखपत्र नसल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करणं किंवा आवश्यक औषधे नाकारली जाऊ नयेत.

    गेल्या महिन्यात २०एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने लस खरेदीसंदर्भात नवीन सुधारित धोरण जाहीर केले. केंद्राने असे म्हटले होते, की आता ते केवळ ५०टक्के लस खरेदी करतील. तर उर्वरित ५० टक्के लस आता थेट राज्य आणि खासगी कंपन्यांना महागड्या दराने खरेदी करता येणार आहे. परंतु सर्वोच्च तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने लसींची खरेदी केंद्रीकृत करण्याची आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील वितरणाचे विकेंद्रीकरण करण्याची सूचना दिली आहे.