दिल्लीच्या सीमेवर 47 दिवसांत वसली ‘टेन्ट सिटी’, तर आंदोलनात फूट पाडण्याचे भाजपाचे प्रयत्न सुरुच

दिल्ली-हरियाणा महामार्गावरील ट्रॉली आता कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पसंतीचे स्थान तयार झाले आहे. रात्रीची थंडी जाणवू नये म्हणून आमची स्वतःची ट्रॉली सर्दी आणि पावसापासून बचाव करण्यासाठी तयार करण्यात आली असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली. येथे शेकडो तंबू आहेत. एका तंबूत दोन मुलांसह तीन ते पाच प्रौढांसाठी जागा असते.

नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क

दिल्ली. दिल्लीच्या अनेक सीमेवर (Delhi border) केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात 47 दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन (farmer agitation) सुरू आहे. सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या तरी तिढा कायम आहे. सुमारे दीड महिन्यांपासून सातत्याने निदर्शने करणाऱ्या शेतक्यांनी सिंघू सीमेवर तंबू (tent city) स्थापन केले आहे. दिल्ली-हरियाणा महामार्गावरील ट्रॉली आता कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पसंतीचे स्थान तयार झाले आहे. रात्रीची थंडी जाणवू नये म्हणून आमची स्वतःची ट्रॉली सर्दी आणि पावसापासून बचाव करण्यासाठी तयार करण्यात आली असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली. येथे शेकडो तंबू आहेत. एका तंबूत दोन मुलांसह तीन ते पाच प्रौढांसाठी जागा असते. जर ट्रॉलीमध्ये अधिक जागा असेल तर ते आठ -10 पुरुषांसाठी ती पुरेशी आहे. दरम्यान, शेतकरी-मजूर संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू यांनी कोर्टाचा निर्णय कोणताही असो जोपर्यंत तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले जात नाही तोपर्यंत येथून हटणार नाही असे निक्षूण सांगितले.

आंदोलनात फूट पाडण्यासाठी भाजपाचे षडयंत्र

रविवारी हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांचा कृषी कायद्याच्या समर्थनार्थ सभा घेण्याचा प्रयत्न शेतकऱ्यांनी हाणून पाडला. शेतकरी आंदोलन मोडून काढण्यासाठी 700 सभा घेण्याचे भाजपाचे षडयंत्र होते ते हाणून पाडण्यासाठीच आम्ही त्यांची सभा उधळून लावली अशी माहिती भारतीय किसान युनियनचे प्रमुख गुरनामसिंग चधुनी यांनी दिली. उल्लेखनीय असे की रविवारी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या सभेचे व्यासपीठ संतप्त शेतक्यांनी उद्धवस्त केले शिवाय हेलिपॅडचा ताबा घेऊन खट्टर यांचे हेलिकॉप्टरही उतरू दिले नव्हते.

71 जणांवर गुन्हा दाखल होणार

कर्नाल जिल्ह्यातील कैमला गावात आयोजित किसान महापंचायतीत काही जणांनी तोडफोड केली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी 71 जणांविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पोलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया यांनी ही माहिती दिली. यावेळी झालेल्या गोंधळा दरम्यान काही जणांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली व सरकारी मालमत्तेचेही नुकसान केले असे ते म्हणाले.कायदे मागे घेणार नाही : मनोहरलाल खट्टर

मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी सरकार कृषी कायदे मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या कायद्यावर केंद्र सरकार चर्चा करीत आहे आणि शेतकरी मात्र हा कायदाच रद्द करावा या मागणीवर अडून बसतात असे ते म्हणाले. कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असून सरकारने दुरुस्ती करण्याचीही तयारी दर्शविली आहे असे ते म्हणाले. परंतु शेतकऱ्यांनी मात्र हट्टच धरला आहे हे योग्य नाही असे ते म्हणाले. वर्षभर या कायद्याचे निकाल पहायला हवे असे ते म्हणाले.

———

राजद करणार साखळी आंदोलन

बिहारमध्ये विरोधी पक्षनेते आणि राजद नेते तेजस्वी यादव यांनी महाआघाडीतील सर्व पक्ष शेतकऱ्यांच्या पाठिंब्यासाठी आगामी 30 जानेवारी रोजी पंचायत स्तरावर मानवी साखळी करून आंदोलन करणार असल्याची माहिती दिली. केंद्र सरकारला धान खरेदीबाबततसेच शेतकऱ्यांच्या मृत्यूविषयी चिंताच नाही. आतार्पंत अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला तरी सरकारने लक्षच दिले नाही अशी टीका त्यांनी केली.

———-

कॅनडातून आंदोलनाला फंडिंग

– खासदार जनार्दन मिश्रांचा दावा

वादग्रस्त विधानांनी नेहमीच चर्चेत राहणारे भाजपा खासदार जनार्दन मिश्रा यांनी शेतकरी आंदोलनाबाबत गंभीर विधान केले आहे.

शेतकरी आंदोलनाला कॅनडातून फंडिंग केले जात असून या आंदोलनाला गुन्हेगारांचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळत असल्याचा दावा त्यांनी केला. आंदोलनाची प्रत्येक रुपरेषा खलिस्तानी आंदोलनासारखीच भासते असेही ते म्हणाले. ज्या आंदोलनात खलिस्तानचा ध्वज फडकविला जात असेल त्या आंदोलनाला पाठिंबा देणेच चुकीचे ठरेल.काँग्रेसी सर्जिकल स्ट्राईक वा कोरोना व्हॅक्सीनचा विरोध करू शकतात तर ते कृषी कायद्यांना पाठिंबा कसे देणार .

जनार्दन मिश्रा, खासदार, भाजपा

———-

…तर अभय चौटाला आमदारकी सोडणार

26 जानेवारीपर्यंत कृषी कायदे रद्द केले नाही तर आमदारकी सोडण्याची तयारी हरयाणातील एलनबादचे आमदार अभयसिंह चौटाला यांनी केली. अभय चौटाला यांनी हरयाणा विधानसभा अध्यक्षांना एक पत्रही सोपविले आहे. या पत्रात त्यांनी मला खुर्ची नव्हे तर देशातील शेतकरी आनंदित हवा आहे. सरकारद्वारे लागू करण्यात आलेल्या काळ्या कयाद्यांविरोधात मी माझा राजीनामा विधानसभा मतदारसंघातील जनतेसमोर स्वाक्षरी करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील प्रत्येक शेतकरी पुत्र राजकारण बाजूला ठेवून शेकऱ्यांना पाठिंबा देईल अशी अपेक्षा करतो. असे सांगत 26 जानेवारीपर्यंत जर कायदे रद्द झाले नाही तर हेच पत्र राजीनामा समजावे असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.