chagan bhujbal

    नवी दिल्ली : राष्ट्रवादीचे नेते आणि महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत आज दिल्लीत महात्मा फुले समता परिषदेच्या कार्यकारिणीची बैठक पार पडली. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून या बैठकीला कार्यकर्ते आले होते. कोणत्याही परिस्थितीत जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी आणि एससी, एसटींना संवैधानिक आरक्षण आहे. त्याच धर्तीवर घटनेत दुरुस्ती करून ओबीसींना संवैधानिक आरक्षण देण्यात यावे, असे दोन महत्वाचे ठराव मंजूर करण्यात आले.

    ओबीसींचे आरक्षण शून्य टक्के

    महात्मा फुले समता परिषदेच्या बैठकीला छगन भुजबळ यांनी संबोधित केले. ओबीसींच्या आरक्षणासह ओबीसींच्या प्रश्नांवर आपण आवाज उठवला पाहिजे. ओबीसींच्या आरक्षणावर निर्णय झालाच पाहिजे. किमान जे आहे ते तरी राहिले पाहिजे. केंद्राकडे आमची विनंती आहे की त्यांनी आम्हाला इम्पेरिकल डाटा द्यावा. आम्ही ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊ, असे भुजबळ म्हणाले. ओबीसींचे आरक्षण शून्य टक्के झाले आहे. यावर देशभर आवाज उचलण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.

    ओबीसींची वेगळी जनगणना झाली पाहिजे

    २०१०मध्ये झालेल्या जनगणनेचा इम्पेरिकल डेटा देण्यात आला नाही. राज्यांना अजून हा डाटा दिला नाही. हा डेटा लवकरात लवकर आम्हाला मिळावा. नाही तर त्याचा ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होऊन ओबीसी समाज आरक्षणापासून वंचित राहील, असे त्यांनी सांगितले. आज दोन ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. जनगणनेत ओबीसींची वेगळी जनगणना झाली पाहिजे. ओबीसी आरक्षणाला वारंवार धक्का लागतो. त्यामुळे घटना दुरुस्ती करून ओबीसींना संवैधानिक आरक्षण दिली पाहिजे. म्हणजे ओबीसींच्या आरक्षणावर आच येणार नाही. ओबीसींचे आरक्षण स्थिर होईल.

    निवडणुका पुढे ढकला ओबीसींच्या ५६ हजार जागांवर गदा

    मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यापासून या समस्या वारंवार निर्माण होत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री सर्वांना बरोबर घेऊन मार्ग काढत आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी सर्वांनी मागणी केली आहे. नाही तर ओबीसींच्या ५५ ते ५६ हजार जागांवर गदा येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.