…हे तर संविधानविरोधी ; गोवा सरकारला सुप्रीम कोर्टाने फटकारले

राज्य निवडणूक आयुक्त एक स्वतंत्र व्यक्ती असणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारसंबंधित एखाद्या व्यक्तीला निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्त करणे हे संविधानविरोधी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय गोवा सरकारच्या सचिवांना राज्य निवडणूक आयुक्ताचा अतिरिक्त प्रभार देण्यावर कोर्टाने फटकारले.

    दिल्ली: निवडणुकीसंबंधी एका महत्त्वाच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्य निवडणूक आयुक्त एक स्वतंत्र व्यक्ती असणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारसंबंधित एखाद्या व्यक्तीला निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्त करणे हे संविधानविरोधी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय गोवा सरकारच्या सचिवांना राज्य निवडणूक आयुक्ताचा अतिरिक्त प्रभार देण्यावर कोर्टाने फटकारले. कोर्टाने म्हटले आहे की, राज्य निवडणूक आयुक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सत्तेत असलेल्या एका अधिकाऱ्याकडे सोपविणे हे घटनेची आणि लोकशाहीची चेष्टा आहे.

    न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे निवेदन केले की राज्य निवडणूक आयुक्त हे पद स्वतंत्र व्यक्तीकडे असणे आवश्यक आहे आणि कोणतेही राज्य सरकार अशा व्यक्तिची नेमणूक करू शकत नाही की ज्याकडे आधीच राज्य सरकारने दिलेले पद आहे. न्यायमूर्ती नरिमन म्हणाले की, एका सरकारी नोकराला नोकरीत असताना गोव्यात निवडणूक आयोगाचा कार्यभार सोपविण्यात आला ही एक अयोग्य बाब आहे. गोव्यात पंचायत निवडणुका घेण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सरकारच्या अधिकाऱ्याने रद्दबातल करण्याचा प्रयत्न केला.