पाच वर्षात पाच लाख कोटींची सरकारी मालमत्ता विकणार; पाच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे लक्ष्य

केंद्र सरकारने पुढील चार वर्षात खासगीकरणाद्वारे 5 लाख कोटींचा भक्कम फंड उभारण्याची योजना आखली आहे. यासाठी निती आयोगाने 100 महत्त्वाच्या सरकारी मालमत्तांची निवडही केली असल्याचे समजते. ५ वर्षात सरकार पाच लाख कोटींच्या मालमत्तेची विक्री करणार असल्याचे समजते.

    दिल्ली : मोदी सरकारने 2025 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचविण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. कोरोनामुळे सरकारच्या गतीला ब्रेक लागला असला तरीही सरकार मात्र आपल्या लक्ष्यापासून तसूभरही ढळलेले नाही.

    दरम्यान, केंद्र सरकारने पुढील चार वर्षात खासगीकरणाद्वारे 5 लाख कोटींचा भक्कम फंड उभारण्याची योजना आखली आहे. यासाठी निती आयोगाने 100 महत्त्वाच्या सरकारी मालमत्तांची निवडही केली असल्याचे समजते. ५ वर्षात सरकार पाच लाख कोटींच्या मालमत्तेची विक्री करणार असल्याचे समजते.

    निती आयोगाचे निर्देश

    खासगीकरण करण्यायोग्य मालमत्तांची ओळख पटविण्याबाबत निती आयोगाने विविध मंत्रालयांना सांगितले आहे. खासगीकरणाकडे वेगाने वाटचाल करण्याचा सल्लाही निती आयोगाने सरकारला दिला आहे. त्यामुळेच सर्व प्रक्रिया लक्षात घेता आतापासूनच तयारी सुरू करण्याचे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत.

    याबाबत आयोगाने 100 सरकारी मालमत्तांची ओळख पटविली असून खासगीकरणाद्वारे सरकारी खजिन्यात 5 लाख कोटींची मिळकत होण्याचा अंदाज आहे. 10 वेगवेगळी मंत्रालये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील 31 महत्त्वाच्या मलामत्तांची ओळखही पटविण्यात आली आहे. या सरकारी मालमत्तांमध्ये टोल रोड, पोर्ट, क्रूज टर्मिनल, टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, ट्रांसमिशन टॉवर, रेलवे स्टेशन, स्पोर्ट्स स्टेडियम, माउंटेन रेलवे, ऑपरेशनल मेट्रो सेक्शन, वेयरहाउसेस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सचा समावेश आहे.

    विमा क्षेत्रात 74% FDI चा मार्ग मोकळा

    विमा क्षेत्रात 74 टक्के एफडीआयचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कॅबिनेटने या प्रस्तावास मंजुरी दिली. सद्यस्थितीत विमा क्षेत्रात 49 टक्के एफडीआय आहे.

    देशात 100 सैनिक स्कूल सुरू होणार

    केंद्र सरकार देशभरात 100 सैनिक स्कूल स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आणणार आहे. सैनिक स्कूल सोसायटीवर याबाबत जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. सैनिक स्कूल सोसायटीकडे संलग्नता प्रस्तावांना मंजुरी देण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ज्या सैनिक स्कूल प्राथमिक व्यवस्था, गुणवत्ता आणि निकष पूर्ण करतील त्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात येतील. सैनिक स्कूल सोसायटी ही संलग्नता प्रक्रियेतील महत्वाची संस्था असेल. त्यांच्याकडून सलंग्नता प्रस्ताव मंजूर केले जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. सरकारी संघटना, खासगी संस्था आणि राज्य सरकारांच्या सहकार्यानं देशभरात सैनिक स्कूलची स्थापना केली जाणार आहे. केंद्र सरकार याबाबत योजना तयार करत आहे.