ट्विटरला न्यायालयाचा झटका, ‘थर्ड पार्टी कंटेंट’साठी मिळणारं कायदेशीर कवच गेलं, अधिकाऱ्यांना भोगावे लागणार परिणाम

आयटी कायद्याच्या कलम ७९ नुसार सोशल मीडिया कंपनीवर एखाद्या व्यक्तीनं बेकायदेशीर किंवा प्रक्षोभक मेसेज पोस्ट केला, तर सध्याच्या कायद्यानुसार थेट त्या कंपनीवर कारवाई होत नाही. त्या कंपनीला कायदेशीर कवच देण्यात येतं आणि मजकूर पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीचा तपास करून त्याच्यावर कारवाई करण्यात येते. मात्र ट्विटरनं कायदेशीर बाबींची पूर्तता न केल्यामुळे आता यापुढे अशा मेसेजेससाठी थेट ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी होऊ शकते आणि त्यांच्यावर पोलीस कारवाईदेखील होऊ शकते. 

    भारतात तयार करण्यात आलेल्या नव्या आयटी नियमांचं वेळेत पालन न केल्याचा मोठा फटका ट्विटरला सहन करावा लागणार आहे. नियमांचं पालन न केल्याप्रकरणी ट्विटर दोषी आढळल्यामुळे आयटी कायद्यानुसार मिळणारं कायदेशीर संरक्षण ट्विटरनं गमावलं आहे.

    आयटी कायद्याच्या कलम ७९ नुसार सोशल मीडिया कंपनीवर एखाद्या व्यक्तीनं बेकायदेशीर किंवा प्रक्षोभक मेसेज पोस्ट केला, तर सध्याच्या कायद्यानुसार थेट त्या कंपनीवर कारवाई होत नाही. त्या कंपनीला कायदेशीर कवच देण्यात येतं आणि मजकूर पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीचा तपास करून त्याच्यावर कारवाई करण्यात येते. मात्र ट्विटरनं कायदेशीर बाबींची पूर्तता न केल्यामुळे आता यापुढे अशा मेसेजेससाठी थेट ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी होऊ शकते आणि त्यांच्यावर पोलीस कारवाईदेखील होऊ शकते.

    केंद्र सरकारनं तयार केलेल्या नव्या आयटी कायद्यानुसार प्रत्येक सोशल मीडिया कंपनीला भारतात ग्रिव्हन्स,कम्पायन्स आणि नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करणं बंधनकारक होतं. यासाठी सरकारनं ६ महिन्यांची मुदतही दिली होती. मात्र ट्विटरनं या नियुक्त्या केल्या नाहीत. त्याचा फटका ट्विटरला बसण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारनं ५ जूनला नव्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात शेवटची ताकीद दिली होती. मात्र तरीही ट्विटरकडून त्यावर कारवाई झाली नव्हती.

    दरम्यान, इतर सर्व कंपन्यांनी या नियमांची पूर्तता केलीय. गुगल, फेसबुक, व्हॉट्सअप, इन्स्टाग्राम यांनी कायदेशीर बाबी पूर्ण केलेल्या असल्यामुळे त्यांना मिळणारं कायदेशीर कवच कायम राहणार आहे. लॉकडाऊन आणि इतर तांत्रिक बाबींमुळे आपण या गोष्टींची पूर्तता करू शकलो नाही, असं ट्विटरनं म्हटलंय.