चर्चेअगोदर कृषीमंत्र्यांचं खळबळजनक विधान, चर्चा तर करू, पण पंतप्रधान मोदींवर कुणी दबाव आणू पाहत असेल तर….

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान आपण शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असणारे कायदे बनवत राहू आणि शेतकऱ्यांना सक्षम करत राहू, असं म्हटलं होतं. त्याचा संदर्भ घेत पंतप्रधानांना शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्यापासून कुणीच थांबवू शकत नसल्याचं कृषीमंत्री तोमर यांनी म्हटलंय. कुठलाही दबाव किंवा प्रभाव पंतप्रधानांना विचलीत करू शकणार नाही, असं सांगत त्यांनी कायदे रद्द करायला सरकार तयार नसल्याचेच संकेत दिलेत.

केंद्र सरकारनं कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या आंदोलनात उद्या (बुधवारी) महत्त्वाचा टप्पा पार पडणार आहे. आंदोलन करणाऱ्या ४० शेतकऱ्यांच्या संघटनांसोबत सरकार पुन्हा एकदा चर्चा करणार आहे. मात्र या चर्चेला बसण्यापूर्वीच कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी सरकार मागे हटणार नसल्याचे संकेत दिलेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान आपण शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असणारे कायदे बनवत राहू आणि शेतकऱ्यांना सक्षम करत राहू, असं म्हटलं होतं. त्याचा संदर्भ घेत पंतप्रधानांना शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्यापासून कुणीच थांबवू शकत नसल्याचं कृषीमंत्री तोमर यांनी म्हटलंय. कुठलाही दबाव किंवा प्रभाव पंतप्रधानांना विचलीत करू शकणार नाही, असं सांगत त्यांनी कायदे रद्द करायला सरकार तयार नसल्याचेच संकेत दिलेत.

शेतकरी संघटनांनी काही दिवसांपूर्वी सरकारला लिहिलेल्या पत्रात कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया सांगायला सरकार तयार असेल, तर चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे, असं म्हटलं होतं. मात्र सध्या तरी कृषीमंत्र्यांच्या वक्तव्यांवरून सरकार त्या दिशेनं पावलं टाकण्याची कुठलीही शक्यता दिसत नसल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे.

या पार्श्वभूमीवर आता शेतकरी काय भूमिका ठरवतात आणि बुधवारच्या बैठकीबाबत काय धोरण निश्चित करतात, हे पाहणं औत्सुक्याचं असणाऱ आहे. मुद्दे, तर्क आणि वस्तुस्थिती यांच्यावर आधारित चर्चा व्हायला हवी, असं काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं होतं. त्यानंतर कृषीमंत्र्यांची विधानं अधिक आक्रमक झाल्याचं निरीक्षण राजकीय वर्तुळातून व्यक्त करण्यात येतंय.