रुग्णसंख्येच्या आधारावर राज्यांना लस; केंद्राच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना

कोरोना लसींच्या खरेदीतून राज्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने लसीकरण मोहिमेच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. यानुसार आता राज्यांना लोकसंख्या आणि कोरोना रुग्णसंख्येच्या आधारावर तसेच लसीकरण मोहिमेची गती लक्षात घेत लसींचे वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच लसींचे नुकसान होत असेल, तर लस वाटपावर त्याचा परिणाम होईल. 21 जूनपासून या मार्गदर्शक सूचना लागू होणार आहेत.

    दिल्ली : कोरोना लसींच्या खरेदीतून राज्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने लसीकरण मोहिमेच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. यानुसार आता राज्यांना लोकसंख्या आणि कोरोना रुग्णसंख्येच्या आधारावर तसेच लसीकरण मोहिमेची गती लक्षात घेत लसींचे वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच लसींचे नुकसान होत असेल, तर लस वाटपावर त्याचा परिणाम होईल. 21 जूनपासून या मार्गदर्शक सूचना लागू होणार आहेत.

    कंपनी जाहीर करणार किंमत

    खासगी रुग्णालयात दिल्या जाणाऱ्या कोरोना लसींची किंमत लस उत्पादक कंपनीकडून जाहीर केली जाईल. खासगी रुग्णालयासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या लसींची किंमत लस उत्पादक कंपनी ठरवेल. तसेच नव्याने करण्यात येणाऱ्या बदलांबाबतही रुग्णालयांना अधिकृत माहिती दिली जाईल. निर्धारित किंमतीपेक्षा 150 रुपये जास्त सर्व्हिस चार्ज आकारण्यात येणार आहे. खासगी रुग्णालये यापेक्षा जास्त किंमत आकारत आहेत की नाही, हे पाहणे राज्य सरकारचे काम असेल.

    18+ लसीकरणाचा राज्यांना अधिकार

    18 वर्षांपुढील सर्वांना लस देण्यासाठी प्राथमिकता ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना असेल. केंद्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या लसींबाबत अगोदरच राज्य सरकारला माहिती दिली जाईल. त्यानंतर कोणत्या जिल्ह्यासाठी किती लसींचे वाटप करण्यात आले, याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने राज्य सरकारला द्यावी लागणार आहे. जिल्हा प्रशासनाला लसींच्या उपलब्धतेबाबतची माहिती सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवावी लागणार आहे. नव्या सूचनांनुसार, आरोग्य कर्मचारी, त्यानंतर 45+ वयोगचट आणि त्यानंतर ज्यांना दुसरा डोस घ्यायचा आहे त्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

    44 कोटी लशींची ऑर्डर

    राज्यांना मोफत लसी देण्याची घोषणा केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी केंद्र सराकरने 44 कोटी लशींची ऑर्डर दिली आहे. यात 22 कोटी कोविशिल्ड आणि 19 कोटी कोव्हॅक्सीनचा समावेश आहे. यासाठी 30 आगावू रक्कमही कंपन्यांना देण्यात आली आहे.

    हे सुद्धा वाचा