केंद्र सरकार म्हणते, भारताची सायबर सुरक्षा आणखी बळकट करणार

चीनच्या सायबर हल्ल्यांमुळं भारतीय स्टॉक एक्सचेंज आणि वीज पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याच्या आरोपानंतर केंद्र सरकार देशाची सायबर सुरक्षा आणखी बळकट करण्यासाठी नवीन राष्ट्रीय धोरण तयार करत आहे. गृह, संरक्षण, माहिती प्रसारण मंत्रालय, नॅशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रचर प्रोटेक्शन सेंटर यांच्या सहकार्यानं हा प्लान तयार केला जात आहे.

    दिल्ली (Delhi).  चीनच्या सायबर हल्ल्यांमुळं भारतीय स्टॉक एक्सचेंज आणि वीज पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याच्या आरोपानंतर केंद्र सरकार देशाची सायबर सुरक्षा आणखी बळकट करण्यासाठी नवीन राष्ट्रीय धोरण तयार करत आहे. गृह, संरक्षण, माहिती प्रसारण मंत्रालय, नॅशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रचर प्रोटेक्शन सेंटर यांच्या सहकार्यानं हा प्लान तयार केला जात आहे. ज्यामध्ये अशा प्रकारच्या कोणत्याही हल्ल्याची शंका जरी आली तरीही त्या परिस्थितीला कसं तोंड द्यायचं याची रणनीती ठरवली जाणार आहे.

    माजी लेफ्टनंट जनरल आणि भारताचे राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा समन्वयक राजेश पंत यांनी एका मुलाखतीत ही माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षा समितीच्या कॅबिनेट समितीद्वारे याला मान्यता दिली जाणार आहे.

    ऑक्टोबर २०२० मध्ये मुंबईमध्ये झालेल्या ब्लॅकआऊटमध्ये (Mumbai Power Outage) चीनचा हात असल्याचं म्हटलं जात आहे. याबाबतचा तपासही हे अधिकारी करत आहेत. या सायबर हल्ल्यामुळे बँकिंग सिस्टम आणि देशातील प्रमुख नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजमध्ये गडबड झाल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. राजेश पंत यांनी असंदेखील सांगितलं की, ‘नेमकं काय झालं हेदेखील आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. माझ्या मते हे मालवेअरदेखील असू शकतं. तपास न करता याला सायबर हल्ला म्हणणं योग्य ठरणार नाही.’

    राजेश पंत यांनी भारतीय लष्करामध्ये काम केलं आहे. ते भारताची सायबर गुप्तचर माहिती थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सांगतात. युएईमधील रिसर्च फर्म रेकॉर्ड फ्यूचरने गेल्या आठवड्यात सांगितलं होतं की, चिनी बंदराद्वारे भारतातील हॅकर्सद्वारे भारतीय बंदराच्या नेटवर्क सिस्टिममध्ये उघडलेल्यापैकी कमीत कमी एक कनेक्शन अजूनही सक्रिय आहे. कारण अधिकाऱ्यांनी दक्षिण आशियाई देशातील वीज क्षेत्रात प्रवेश करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना रोखलं होतं. गेल्या वर्षी हिमालय प्रदेशात भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये झालेल्या चकमकीनंतर रेड इको ग्रुपद्वारे अशाप्रकारचे प्रयत्न वाढल्याचंही या रिसर्च फर्मनं सांगितलं आहे.

    राजेश पंत यांचं असं म्हणणं आहे, की नवीन धोरण सरकारच्या पाणी, आरोग्य आणि शैक्षणिक यंत्रणांना सुरक्षित करण्यासाठी मदत करणार असून तसा प्रोटोकॉल तयार केला जाईल. अणू, वीजेसारख्या मूलभूत सुविधांना सुपर क्रिटिकल मानलं जाईल. त्यांनी असंदेखील सांगितलं की, ‘माझ्या मते इंटरनेटशी जोडलेले कम्प्युटर मालवेयरने संक्रमित झाले असतील तर मी हा हल्ला आहे असं म्हणणार नाही. जोपर्यंत ते आयटी सिस्टिमला दुसऱ्या ऑपरेशन सिस्टमशी जोडत नाही तोपर्यंत तो सायबर हल्ला असू शकत नाही. हे एका क्रॅन्क कॉलरसारखे आहे आणि आपण एखाद्याला आपला नंबर डायल करण्यापासून कसे थांबवू शकतो.