कृषी कायद्यांचं समर्थन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांना भेटणार आंदोलक शेतकरी, जाणून घेणार समर्थन करण्याची कारणं

या आंदोलनादरम्यान, काही शेतकरी संघटनांनी मात्र केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांचं समर्थन केलंय. आपण या कायद्यांचं समर्थन करत असल्याचं पत्रही या संघटनेच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींकडं सुपूर्द केलं होतं. शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय दूर करून त्यांना बाजारपेठ खुली करून देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याचा दावा या शेतकरी संघटनांनी केला होता.

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी आणि हे तीनही कायदे केंद्र सरकारनं रद्द करावेत, या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर सध्या शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. तीन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनात मुख्यत्वे पंजाबचे शेतकरी अधिक संख्येनं सहभागी झालेत. मात्र त्यांच्यासोबत हरिणाणा, उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेशातील शेतकरीदेखील आंदोलन करत आहेत.

या आंदोलनादरम्यान, काही शेतकरी संघटनांनी मात्र केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांचं समर्थन केलंय. आपण या कायद्यांचं समर्थन करत असल्याचं पत्रही या संघटनेच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींकडं सुपूर्द केलं होतं. शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय दूर करून त्यांना बाजारपेठ खुली करून देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याचा दावा या शेतकरी संघटनांनी केला होता.

या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची नेमकी भूमिका जाणून घेण्यासाठी एकदा त्यांची भेट घेऊ, अशी प्रतिक्रिया आंदोलक शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी दिलीय. या कायद्यांचा शेतकऱ्यांना काय आणि कसा फायदा होतोय, हे त्या तथाकथित शेतकऱ्यांकडून आपण समजावून घेऊ, असं भारतीय किसान युनीयनचे प्रवक्ते राकेश तिकैत यांनी म्हटलंय.

सध्या कुठलं तंत्र वापरून ते पिकं विकतात आणि त्यांना नव्या कायद्यांचा काय फायदा होईल असं वाटतं हे आपण विचारणार असल्याची प्रतिक्रिया तिकैत यांनी दिलीय. यामुळे केंद्रीय कृषी कायद्यांचं समर्थन करणाऱ्या आणि विरोध करणाऱ्या शेतकरी संघटनांमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हं आहेत.