व्हॉट्सअ‍ॅपने स्वेच्छेने प्रायव्हसी पॉलिसीवर घातली बंदी, डेटा जमा केल्याचा आरोप ; कंपनीकडून दिल्ली उच्च न्यायालयात मोठा खुलासा…

आमच्या बाबतीत कोणतीही नियामक संस्था नाही, त्यामुळे सरकार निर्णय घेईल, म्हणून आम्ही काही काळ त्याची अंमलबजावणी करणार नाही, असे आम्ही म्हटले आहे. याचा अर्थ असा आहे की, युझर्स लाभ घेत असलेल्या सुविधा चालू राहतील. स्पर्धा आयोगाने (CCI) व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीसंदर्भात चौकशीचे आदेश दिले होते. पुढील सुनावणी ३० जुलै रोजी होणार आहे.

    नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) व्हॉट्सअ‍ॅपने (WhatsApp) सांगितले की, त्यांनी सध्याच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीला ऐच्छिकरित्या थांबविले आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले की, जोपर्यंत डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू होत नाही तोपर्यंत त्याची क्षमता मर्यादित होणार नाही.

    आमच्या बाबतीत कोणतीही नियामक संस्था नाही, त्यामुळे सरकार निर्णय घेईल, म्हणून आम्ही काही काळ त्याची अंमलबजावणी करणार नाही, असे आम्ही म्हटले आहे. याचा अर्थ असा आहे की, युझर्स लाभ घेत असलेल्या सुविधा चालू राहतील. स्पर्धा आयोगाने (CCI) व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीसंदर्भात चौकशीचे आदेश दिले होते. पुढील सुनावणी ३० जुलै रोजी होणार आहे.

    डेटा जमा केल्याचा आरोप आहे

    आपल्याला डेटा जमा करुन इतरांना द्यायचा आहे असा आरोप आपल्यावर करण्यात आला आहे, असा सवाल हायकोर्टाने व्हॉट्सअ‍ॅपला केला. जे आपण दुसर्‍या पार्टीच्या संमतीशिवाय करू शकत नाही.

    एक आरोप असाही आहे की,आपल्याकडे भारतासाठी वेगळे धोरण आहेत. भारत आणि युरोपसाठी वेगवेगळे धोरण आहे का? कंपनी म्हणाली की, संसदेतून कायदा येईपर्यंत आम्ही काहीही करणार नाही अशी वचनबद्धता आम्ही केली आहे. जर संसदेने मला भारतासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची परवानगी दिली तर आम्ही तेही बनवू. जर तसे झाले नाही तर आम्हीसुद्धा त्याचा विचार करू. CCI त्या धोरणाची तपासणी करीत आहेत जर संसद मला डेटा शेअर करण्यास परवानगी देत ​​असेल तर CCI काहीही करू शकत नाही.

    CCI ने नोटीसीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता

    दिल्ली उच्च न्यायालय व्हॉट्सअ‍ॅप आणि त्याची मूळ कंपनी फेसबुकच्या याचिकेवर सुनावणी करीत होते, ज्यामध्ये व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीविरोधात CCI च्या चौकशीत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. वास्तविक, 23 जून रोजी व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीच्या तपासणीसंदर्भात फेसबुक आणि मेसेजिंग अ‍ॅप कडून काही माहिती मागणार्‍या CCI च्या नोटीसीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.