पीएम केअर फंड आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन बी. लोकूर
पीएम केअर फंड आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन बी. लोकूर

पंतप्रधान कार्यालयाच्या फंडाविषयीची कोणतीही माहिती आम्हाला नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) माजी न्यायमूर्ती (Former Justice) मदन बी. लोकूर (Madan B. Lokur) यांनी माहिती अधिकार कायद्याला (the Right to Information Act) कमकुवत केले जात असल्याने याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे.

    दिल्ली (Delhi) : पंतप्रधान कार्यालयाच्या फंडाविषयीची कोणतीही माहिती आम्हाला नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) माजी न्यायमूर्ती (Former Justice) मदन बी. लोकूर (Madan B. Lokur) यांनी माहिती अधिकार कायद्याला (the Right to Information Act) कमकुवत केले जात असल्याने याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच पीएम केअर फंडमध्ये (the PM Care Fund) जमा पैसा कुठे जातोय हे आम्हाला माहिती नाही असे देखील त्यांनी यावेळी म्हटले आहे. माहिती अधिकार कायद्याला 16 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

    सामान्य नागरिक आणि बड्या उद्योजकांनी दान केलेले करोडो रुपये कसे खर्च केले जात आहेत. याबद्दल सार्वजनिक स्तरावर कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. उदाहरण म्हणून आपला पीएम केअर फंडचे घेऊयात. यामध्येही करोडो रुपये आहेत, असे लोकूर म्हणाले.

    पीएम केअर फंडात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पैसे दान केले आहेत हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. पण फंडात किती पैसा आहे हे आपल्याला माहिती नाही. तो कसा खर्च करण्यात आला आपल्याला माहिती नाही. याचा उपयोग व्हेंटिलेटर खरेदी करण्यासाठी केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. पण वास्तवात तसे झाले का? आपल्याला माहिती नाही. जर तुम्ही पीएम केअर वेबसाईटवर गेलात तर तिथे 28 फेब्रुवारी 2020 ते 31 मार्च 2020 दरम्यानचा ऑडिट रिपोर्ट आहे. यामध्ये चार दिवसात 3000 कोटी जमा झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. पण हा पैसा कुठे जात आहे? आपल्याला माहिती नाही.

    मदन बी. लोकूर, माजी न्यायाधीश

    माहिती अधिकार कायदा नष्ट करण्याचा प्रयत्न (Attempts to destroy the Right to Information Act)
    माजी न्यायमूर्ती लोकूर यांनी यावेळी अनेकप्रकारे माहिती अधिकार कायद्याला नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला. तसेच आपल्याला सरकारकडे माहिती मागण्याची गरज नाही, माहिती अधिकारांतर्गत त्यांनी ती स्वत:हून दिली पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले. उल्लेखनी आहे की, पंतप्रधान कार्यालयाने याआधी पीएम केअर फंडाची माहिती देण्यास नकार दिला आहे.

    यासंबंधी दाखल एक याचिका त्यांनी फेटाळून लावली आहे. पीएम केअर्स फंडाची स्थापना करोनाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी एका चॅरिटेबल ट्रस्टच्या रुपात करण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आली होती.