पाचवीपर्यंत मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण का ?, मोदींनी केला खुलासा

    नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावरील आयोजनासंदर्भात बोलताना स्पष्टीकरण दिले की,  मातृभाषेत पाचव्या इयत्तेपर्यंतच्या मुलांसाठी नवीन शिक्षण धोरणात शिक्षणाची शिफारस का केली गेली. ते म्हणाले की मातृभाषेत शिकण्याची गती वेगवान आहे. म्हणून ५ वी पर्यंत मातृभाषेत अभ्यास करा.

    पंतप्रधान म्हणाले, “मुलांच्या घराची बोली आणि शाळेत अभ्यासाची भाषा यामुळे मुलांच्या शिक्षणाची गती सुधारते यात वाद नाही.” हे एक मोठे कारण आहे, त्यामुळे पाचवी इयत्तेपर्यंत मुलांना त्यांच्या मातृभाषेत शिकविण्याचे मान्य केले गेले आहे. यामुळे मुलांचा पाया मजबूत होईल, पुढील शिक्षणासाठी त्यांचा पायाही मजबूत होईल. या अधिवेशनात डॉ. कस्तुरीरंगन आणि त्यांची टीम, विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार करणार्‍या नामांकित शिक्षणतज्ज्ञ उपस्थित होते.

    विद्यार्थ्यांना या स्पर्धेतून बाहेर काढणे आवश्यक होते : मोदी

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की नवीन शिक्षण धोरण (एनईपी) देशातील शिक्षण व्यवस्था आधुनिक जागतिक मूल्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी सक्षम आहे. ते म्हणाले की आपली शिक्षण व्यवस्था वर्षानुवर्षे जुन्या धर्तीवर चालत आहे, यामुळे नवीन विचार, नवीन उर्जेचा प्रसार होऊ शकला नाही. पंतप्रधान म्हणाले, ‘आपल्या शिक्षण प्रणालीत फार पूर्वी मोठा बदल झाला नव्हता. परिणामी, आपल्या समाजात कुतूहल आणि कल्पनेच्या मूल्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी एकाच अभ्यासाला प्रोत्साहन दिले जाऊ लागले. कधी डॉक्टर, कधी वकील, तर कधी अभियंता बनवण्याची स्पर्धा होती. व्याज, क्षमता आणि मागणीचे मॅपिंग न करता विद्यार्थ्यांना या स्पर्धेतून बाहेर काढणे आवश्यक होते. ‘

    प्रथम ‘काय विचार करावे’ आता कसे विचार करायचे (‘वॉट टु थिंक’ आता ‘हाउ टु थिंक’)

    पंतप्रधान पुढे म्हणाले की जगाने काय विचार करावे आणि कसे विचार करावे यावरुन स्थानांतर केले आहे. मोदी म्हणाले, ‘आतापर्यंत आमच्या शिक्षण व्यवस्थेवर’ काय विचार करावे ‘यावर लक्ष केंद्रित केले आहे तर या शिक्षण धोरणात’ कसा विचार करावा ‘यावर जोर देण्यात येत आहे. आज माहितीचा पुर्ण साठा उपलब्ध आहे. प्रत्येक माहिती मोबाइलवर लोड केली जाते. अशा परिस्थितीत कोणती माहिती मिळवायची आणि काय वाचावे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.

    ‘एनईपी मुलांमध्ये शिकण्याची तीव्र इच्छा वाढवेल ‘ 

    ते म्हणाले की नवीन शिक्षण धोरण पुस्तकांचे ओझेही कमी करेल. पंतप्रधान म्हणाले, ‘शिक्षण धोरणात असे प्रयत्न केले गेले आहेत की बरीच पुस्तके उपलब्ध असलेल्या दीर्घ आणि विस्तृत अभ्यासक्रमाची आवश्यकता कमी केली जावी. मुलांसाठी शिकण्यासाठी शोध आधारित, चौकशी आधारित, चर्चा आधारित आणि विश्लेषण आधारित शिक्षणावर भर देण्याचा आता प्रयत्न आहे. यामुळे मुलांमध्ये शिकण्याची तीव्र इच्छा वाढेल.

    ते म्हणाले की, वर्षानुवर्षे चालू असलेल्या शिक्षण व्यवस्थेत लोकांना बदल हवा होता, या सर्वांचा समावेश नव्या शिक्षण धोरणात करण्यात आला आहे. काही लोकांचा असा प्रश्न आहे की एवढी मोठी सुधारणा कशी आणली जाईल. यामध्ये संपूर्ण देशाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. पंतप्रधान म्हणाले, “जेथे राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे, तेथे मी पूर्णपणे तुमच्याबरोबर आहे.” ते म्हणाले, ‘प्रत्येक देश आपल्या देशाच्या संस्कारात आपली शिक्षण व्यवस्था जोडून पुढे जातो. हादेखील भारताच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा आधार आहे. शैक्षणिक धोरण २१ व्या शतकातील भारताची पायाभरणी करेल. तरुणांना ज्या प्रकारचे शिक्षण आवश्यक आहे, त्याकडे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात या गोष्टींवर विशेष भर आहे.

    ‘नवीन धोरण विद्यार्थ्यांची’ राष्ट्रनिर्मितीत भूमिका ठरेल ‘

    मोदी म्हणाले की, भारत बळकट करण्यासाठी, विकासाच्या नव्या उंचीवर नेण्यासाठी आणि भारतातील नागरिकांना सक्षम बनविण्यासाठी शैक्षणिक धोरणावर विशेष जोर देण्यात आला आहे. भारतातील विद्यार्थी, नर्सरी किंवा कॉलेजमधील, शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करतील. जर आपण वेगाने वाढणा ऱ्या गरजांनुसार अभ्यास केला तर आपण राष्ट्र निर्मितीत आपली भूमिका बजावू शकाल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यातच नवीन शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे हे लक्षात घेऊन एनईपीला गेल्या आठवड्यात मान्यता मिळाली . त्याअंतर्गत मानव संसाधन मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करण्यात आले. त्याचबरोबर अशा विषयांवरही भर देण्यात आला आहे ज्यायोगे मुलांना नवीन कौशल्य मिळू शकेल. तसेच नवीन कोर्स, १० + २ ऐवजी ५+३+३+४ सिस्टीम, एमफिल काढून टाकणे आणि कोणत्याही प्रवर्गात कोणताही विषय निवडण्यास परवानगी देणे यासारख्या गोष्टींमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत.