कोर्टात खोटे का बोलता? केंद्र सरकारवर हायकोर्ट संतप्त, अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करा

31 पानांच्या या आदेशात न्यायमूर्ती जे.आर. मिधा यांनी कोर्टात सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या खोट्या दाव्यांवर चिंता व्यक्त केली. या प्रकाराने न्यायालयाचा आत्माही दुखावला गेला आहे अशी टीप्पणी केली. खोटे दावे सादर केल्यानंतर अधिकाऱ्याची जशी काही जबाबदारीच नाही, असेच या प्रकाराकडे पाहून वाटते. अशांविरोधात कारवाईही फारच कमी प्रमाणात केली जाते, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.

    दिल्ली : न्यायालयात सरकारद्वारे ‘खोटे दावे’ करण्याच्या प्रकारांवर दिल्ली हायकोर्टाने चिंता व्यक्त केली आहे. जे अधिकारी अशी चूक करतात त्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी असेही कोर्टाने एका सुनावणीदरम्यान म्हटले. जेव्हाही सरकारतर्फे कोर्टात खोटा दावा केला जातो तेव्हा याचिकाकर्त्यावर ‘मोठा अन्याय’ होतो, अशी टीप्पणी कोर्टाने केली. रेल्वे दावा प्राधिकरणाद्वारे दिलेल्या नुकसानभरपाईला सरकारद्वारे देण्यात आलेले आव्हान आणि लीजवर घेतलेल्या मालमत्तेबाबत सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने केलेल्या खोट्या दाव्यासंदर्भातील एका प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

    न्यायालयाचा आत्मा दुखावला

    31 पानांच्या या आदेशात न्यायमूर्ती जे.आर. मिधा यांनी कोर्टात सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या खोट्या दाव्यांवर चिंता व्यक्त केली. या प्रकाराने न्यायालयाचा आत्माही दुखावला गेला आहे अशी टीप्पणी केली. खोटे दावे सादर केल्यानंतर अधिकाऱ्याची जशी काही जबाबदारीच नाही, असेच या प्रकाराकडे पाहून वाटते. अशांविरोधात कारवाईही फारच कमी प्रमाणात केली जाते, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.

    कारवाईच नाही

    अशा प्रकारच्या खोट्या दाव्यांमुळे सरकारचे तर नुकसान होतेच शिवाय ज्या अधिकाऱ्याने असा दावा केला त्याच्यावर कारवाईच होत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. जर अधिकाऱ्यांनी सादर केलेले तथ्य खोटे वा चुकीचे आढळल्यास सरकारने त्याच्यावर कठोर कारवाईबाबत विचार करावा आणि त्या आदेशाची कॉपी त्या अधिकाऱ्याच्या एसीआर फाईलमध्येही ठेवावी, अशी सूचनाही कोर्टाने केली. यावेळी दिल्ली हायकोर्टाने सिक्किम आणि हरयाणाचे उदाहरणही दिले. या राज्यात खटल्यांच्या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करण्याचे धोरण असल्याचे सांगत असेच धोरण केंद्रासह दिल्ली सरकारनेही नियम लागू करावे, असे न्यायाधीश म्हणाले.