भविष्यात ड्रोन हल्ल्यांचा सामना करण्यासाठी हवाई दलाच्या प्रयत्नांमध्ये समन्वय साधण्याची सरकारची इच्छा आहे. देशाची तंत्रज्ञान गुप्तचर संस्था, राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संशोधन संस्था, काउंटर ड्रोनच्या तंत्रज्ञानामध्येही घेतली जाईल.
नवी दिल्ली: भारत सरकारने काउंटर ड्रोन पॉलिसी बनवण्याचे काम सुरू केले असून. जम्मू एअरबेसवर ड्रोन हल्ल्यानंतर सलग दोन दिवस चाललेल्या ड्रोन कारवायानंतर मंगळवारी पीएम मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. संपूर्ण जम्मू आणि पंजाब प्रदेशात काउंटर ड्रोन सिस्टम कायमस्वरुपी तैनात करण्याची गरज असल्याची चर्चा या बैठकीत झाली. ड्रोनच्या माध्यमातून दहशतवादी हल्ले कसे रोखता येईल या बैठकीत या धोरणावर चर्चा करण्यात आली. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल हेही या बैठकीला उपस्थित होते.
सलग ३ दिवस ड्रोन कारवाईनंतर सरकारचा इशारा
जम्मू भागात गेल्या तीन दिवसांत तीन वेळा ड्रोन एक्टिविटी पाहिले गेले. शनिवारी रात्री जम्मू एअरबेसवर पहिला ड्रोन हल्ला झाला. यात हवाई दलाच्या दोन जवानांना किरकोळ जखम झाली असून इमारतीच्या छतालाही नुकसान झाले आहे. यानंतर रविवारी रात्री जम्मूमधील कालूचक मिलिटरी तळावरही हे दिसले. त्यानंतर सोमवारी रात्री उशिरा सूजवान मिलिटरी स्टेशनजवळ एक संशयास्पद ड्रोन दिसला. सरकारला तीन दिवसांत तीन वेळा ड्रोन कारवायांबाबत सतर्क केले गेले आहे.
काऊंटर ड्रोन धोरणामध्ये अवलंबले जाणारे मॉडेलदेखील मंगळवारी पंतप्रधानांच्या उच्चस्तरीय बैठकीत सांगितले गेले. मॉडेलमध्ये रेडिओ फ्रिक्वेन्सी (आरएफ) डिटेक्टर, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल आणि इन्फ्रारेड कॅमेरे, रडार, ड्रोन कॅचिंग नेट, जीपीएस स्पूफर, लेसर आणि आरएफ जैमर वापरण्यात येणार आहेत.
राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संशोधन संस्थेच्या मदतीने तंत्रज्ञान तयार होईल. या तंत्रज्ञानाचा सामना करण्यासाठी भारतीय वायु सेना नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल, असे सांगण्यात येत आहे. भविष्यात ड्रोन हल्ल्यांचा सामना करण्यासाठी हवाई दलाच्या प्रयत्नांमध्ये समन्वय साधण्याची सरकारची इच्छा आहे. देशाची तंत्रज्ञान गुप्तचर संस्था, राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संशोधन संस्था, काउंटर ड्रोनच्या तंत्रज्ञानामध्येही घेतली जाईल.
सीमा सुरक्षा दलाला (बीएसएफ) संशयास्पद उडणाऱ्या वस्तू किंवा मानव रहित विमान (यूएव्ही) वर वेगाने शोध घेण्यास आणि प्रतिक्रिया मिळविण्यात सक्षम व्यासपीठ मिळणार आहे. त्याचबरोबर जम्मूसारख्या हल्ल्यांमध्ये तैनात करता येतील अशा कृत्रिम बुद्धिमत्तांनी सुसज्ज ड्रोन खरेदी करण्यास सैन्यास आधीपासूनच मान्यता देण्यात आली आहे.