OBC reservation for Dhule mayoral post canceled

येथील महानगरपालिकेचे महापौरपद इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव ठेवण्याचा शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. उज्ज्वल भुयान व एम. जी. सेवलीकर यांनी रद्द ठरवला. या संदर्भातील प्रक्रियेत चार आठवड्यात निर्णय घ्यावा. तोपर्यंत परिस्थिती आहे तशी ठेवावी, असेही आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.

    धुळे : येथील महानगरपालिकेचे महापौरपद इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव ठेवण्याचा शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. उज्ज्वल भुयान व एम. जी. सेवलीकर यांनी रद्द ठरवला. या संदर्भातील प्रक्रियेत चार आठवड्यात निर्णय घ्यावा. तोपर्यंत परिस्थिती आहे तशी ठेवावी, असेही आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.

    याप्रकरणी धुळे महानगरपालिकेचे नगरसेवक संजय सुधाकर जाधव यांनी अ‍ॅड. योगेश बोलकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारने 13 नोव्हेंबर 2019 रोजी महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांसाठीच्या महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर केले होते.

    2003 पासून धुळे महानगरपालिकेचे महापौरपद हे खुला, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व अनूसूचित जाती या प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आलेला. हे पद अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित ठेवणे बंधनकारक होते. परंतु तसे न करता शासनाने पुन्हा एकदा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी पद राखीव ठेवले, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.