महाराष्ट्र सरकारनेही या योजनेचा विचार करावा

मध्यप्रदेश सरकारने अशी योजना जाहीर केली आहे की, सरकारच्या अनावश्यक विभागातील कर्मच्यारी 5 वर्षापर्यंत सलग सुटी घेऊ शकतात आणि या सुट्यांच्या कालावधीचे त्यांना अर्धेवेतन देण्यात येईल. ही योजना महाराष्ट्रासाठीसुध्दा अनुकरणीय ठरु शकते.

    अनेक सरकारी कार्यालयातील कर्मच्यारी कामे नसल्यामुळे कार्यालयात केवळ बसून राहतात आणि काम न करता मात्र वेतन घेतात. काम करणाऱ्या आणि मेहनती कर्मच्याऱ्यांना कदाचित मध्यप्रदेश सरकारची ही योजना आवडणार नाही, परंतु कामचोर कर्मचारी मात्र या योजनेमुळे आनंदी झाले असतील. याशिवाय काही असेही कर्मच्यारी असतात की, त्यांच्यावर कुटुंबाची अशी जबाबदारी असते की, ती जबाबदारी पूर्ण करण्याकरिता त्यांना दीर्वसुटीची आवश्यकता असते.

    अनेक कर्मच्याऱ्यांना मुला-मुलींच्या शिक्षणाची चिंता असते तर काहींना त्यांचे आई-वडिल म्हातारे असल्यामुळे त्यांच्या गावातील शेतीची काळजी असते. असे कर्मच्यारी 5 वर्षांची सलग सुटी घेऊ शकतात व त्यांना या सुटीच्या काळातील अर्धा पगारसुध्दा मिळू शकेल. सरकारला याचा फायदा असा होईल की, सरकारच्या खर्चात कपात होईल.

    मध्यप्रदेशचे अर्थमंत्री जगदीश देवडा यांनी म्हटले आहे की, लॉकडाऊनच्या काळात राज्य सरकारचा महसूल 30 टक्क्यांने कमी झाला होता. याशिवाय सरकारवर 2.53 लाख कोटींचे कर्जसुध्दा झाले आहे. यामुळे सरकारचा महसूल वाढविण्यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने ही योजना तयार केली आहे. ही योजना काही नवीन नाही. अशाच प्रकारची ‘फर्लो’ नावाची योजना ब्रिटन आणि अमेरिकेतसुध्दा लागुकरण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत कर्मच्याऱ्यांना अर्ध्यापगारावर दीर्घकाळ सुटी देण्यात येत होती. या योजनेमुळे असेही होऊ शकेल की, 5 वर्षांची दीर्घ सुटी उपभोगल्यानंतर कर्मचाऱ्यांची काम करण्याची सवयच सुटून जाईल आणि ते स्वेच्छानिवृती घेतील.