अयोध्येनंतर आता काशी-मथुरेच्या मंदिरावरही दावा

ऐतिहासिक सत्य असे आहे की, अयोध्येतील राम जन्मभूमीप्रमणेच विदेशी हल्लेखोरांनी शिवनगरी काशी आणि भगवान श्रीकृष्णाची जन्मभूमी मथुरेवरही हल्ले करुन तेथील मंदिराची तोडफोड केली. काशीच्या विश्वनाथ

 ऐतिहासिक सत्य असे आहे की, अयोध्येतील राम जन्मभूमीप्रमणेच विदेशी हल्लेखोरांनी शिवनगरी काशी आणि भगवान श्रीकृष्णाची जन्मभूमी मथुरेवरही हल्ले करुन तेथील मंदिराची तोडफोड केली. काशीच्या विश्वनाथ मंदिराला लागूनच असलेली मशीद आणि मथुरेतील मंदिराचीही अशीच परिस्थिती आहे. जेव्हा रामजन्मभूमी प्रकराणाचा निर्णय झालेलाच आहे, तेव्हा काशी आणि मथुरेतील मंदिरावर दावा ठोकणे काही कठीण नाही. लोकांना तर असेलच वाटेल की, न्याय समान असला पाहिजे व तो सर्वांना सारख्याच पद्धतीने देण्यात आला पाहिजे. हिंदुंना त्यांची मंदिरं मुक्त  असावी, असे वाटते. इ.स. १९९१ च्या प्लेसेस ऑफ वार्शिप अॅक्टमध्ये १५ ऑगस्ट १९४७ ला जी स्थिती होती तिच कायम ठेवण्यात आलेली आहे. याला अपवाद केवळ अयोध्या प्रकरण होते. याचे कारण असे की १९९१ मध्ये जेव्हा हा कायदा बनविण्यात आला तेव्हा अयोध्या प्रकरण अगोदरच न्यायालयात प्रलंबित होते. या दरम्यान विश्व भद्र पुजारी महासंघ या पुजाऱ्यांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालायात याचिका दाखल करुन प्लेसेस ऑफ वार्शिप अॅक्टमधील कलम ४ ला आव्हान दिले. यानंतर जमियत उलेमा-ए-हिंद या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालायाला अशी विनंती केली की, न्यायालयाने विश्व भद्र पुजारी महासंघाच्या याचिकेवर सुनावणी करु नये. जर न्यायालयाने यावर सुनावणी केली तर मुस्लिम समाजामध्ये भीतीचे वातावरण पसरेल. या प्रकरणी कोणताच आधार नाही. कारण सरकार आपल्यापरीने काहीही करीत नसून न्यायालयाकडे हे कलम रद्द करण्याची जी मागणी केलेली आहे, त्यामुळे हिंदुंच्या अधिकारालाच ठेच पोहचणार आहे. आता या याचिकेवर सुनावणी करायची किंवा नाही, हा निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. जर न्यायालयाला हा कायदा अवैध आणि अप्रासंगिक वाटला तर तो कायदा न्यायालय रद्दही करु शकेल. हे सर्व विषय न्यायालयाच्या विचारधीन आहेत. मुस्लिमांना आतापासून भीती बाळगण्याचे कोणतेही कारण नाही. यासंबंधाने जो काही निर्णय होईल. तो न्याय आणि कायद्याला अनुसरुनच होईल