एजीआरची थकीत रक्क्म, मोबाईल कंपन्यांना दिलासा

टेलिकॉम कंपन्यांनी थकीत रक्कम भरण्यासाठी सरकारकडे १५ ते २० वर्षांचा कालावधी मिळावा, अशी मागणी केली होती. परंतु न्यायालयाने १० वर्षांचा वेळ दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या जाऊ शकते. न्यायालयाने परतफेडीसाठी १० वर्षाची मुदत दिली आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून या कंपन्या सरकारला ही रक्कम भरण्यासाठी वेळ मागत होत्या. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच ही रक्कम भरण्यासाठी १० वर्षांची मुदत दिल्यामुळे या प्रकरणी जी अनिश्चितता होती, (AGR overdue amount) ती आता संपलेली आहे. टेलिकॉम कंपन्यांना (relief to mobile companies) आता त्यांच्याकडील थकीत रकमेपैकी १० टक्के रक्कम ३१ मार्चपर्यंत द्यावी लागेल. याप्रमाणेच उर्वरित रक्कम हप्त्याप्रमाणे भरावी लागेल. भारती एअरटेलने त्यांच्याकडे थकीत असलेल्या एजीआरच्या ४३,९८० कोटी रकमेपैकी १९ हजार कोटी रुपयांची परतफेड केलेली आहे. व्होडाफोन आयडियाकडे ५८,२५४ कोटी रुपये थकीत असून यापैकी कंपनीने ७८०० कोटी रुपयांची परतफेड केली. या टेलिकॉम कंपन्यांनी थकीत रक्कम भरण्यासाठी सरकारकडे १५ ते २० वर्षांचा कालावधी मिळावा, अशी मागणी केली होती. परंतु न्यायालयाने १० वर्षांचा वेळ दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या जाऊ शकते. न्यायालयाने परतफेडीसाठी १० वर्षाची मुदत दिली आहे. यामुळेसुद्धा कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. दरम्यान व्होडाफोन आयडिया तेव्हाच अस्तित्वात राहू शकेल की, जेव्हा या कंपनीने संचालक मंडळ कंपनीमध्ये जास्त भांडवल गुंतवणूक करेल. गेल्या अनेक वर्षापासून टेलिकॉम कंपन्यामध्ये जोरदार प्राईस वॉर सुरु आहे. स्पेक्ट्रम विक्रीच्या मुद्यावर न्यायालयाने असे विचारले होते की, ज्या कंपन्या दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जात आहेत. आणि सरकारची देणी चुकवू शकत नाही, त्या कंपन्याकडील स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्यात यावा. आता यावर ट्रिब्युनलला विचार करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या कंपन्यांच्या सीईओंना निर्देश दिले आहे. कंपन्यांनी त्यांच्याकडील थकीत राशी ४ आठवड्याच्या आत भरण्याची व्यक्तिगत गॅरंटी द्यावी. थकीत रकमेचा हप्ता न भरल्यास त्यावर व्याज तर आकारण्यात येईलच, परंतु हा न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल. टेलिकॉम कंपन्यांना एजीआरच्या ३ टक्के स्पेक्ट्रम फी आणि ८ टक्के लायसन फीच्या स्परुपात सरकारकडे रक्कम जमा करावी लागेल. आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की, एजीआरच्या मुद्यावरील निर्णयानंतर आता टेलिकॉम कंपन्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकेल काय?