कृषिमंत्री दादा भुसे यांची कारवाई योग्य

सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कितीही चांगल्या योजना आखून त्यांची अंमलबजावणी सुरु केली तर मध्येच काही लोक गडबड करीत असतात. त्यामुळे त्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळतच नाही. यासाठी सरकारने या

 सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कितीही चांगल्या योजना आखून त्यांची अंमलबजावणी सुरु केली तर मध्येच काही लोक गडबड करीत असतात. त्यामुळे त्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळतच नाही. यासाठी सरकारने या योजनांच्या अंमलबजावणीकडे बारकाईने लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे. शेतीच्या हंगामाच्या वेळी काही दुकानदार बियाणे, रासायनिक खते व रासायनिक औषधांची साठवणूक करुन ठेवतात व ते मनमानी किंमत घेऊन विकतात. याकडे बारकाईने लक्ष दिले तर यामध्ये होणारा काळाबाजार थांबविता येऊ शकतो. औरंगाबाद येथे कृषीमंत्री दादा भुसे यांना रासायनिक खते एमआरपीपेक्षाही जास्त किंमतीने विकण्यात येत आहे. अशी तक्रार मिळाली. कृषिमंत्र्यांनी यानुषांगाने चौकशी करण्याचे ठरविले आणि स्वत:च शेतकरी बणून एका रासायनिक खताच्या दुकानात गेले. तेथे जेव्हा त्यांनी पाहणी केली तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारी योग्य आहेत. दुकानदाराने युरिया खताचा स्टॉक नसल्याचे त्यांना सांगितले. जेव्हा त्यांनी दुकानदाराला स्टॉक रजिस्टर मागितले, तेव्हा दुकानदाराने रजिस्टर घरी असल्याचे सांगितले. कृषिमंत्र्यांनी जेव्हा चौकशी केली तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की, युरियाची विक्री एमआरपीपेक्षाही जास्त किंमतीने होत आहे. त्यानंतर त्यांनी कृषी अधिक्षकांना बोलावून या दुकानदाराच्या गोदामातील रासायनिक खताच्या स्टॉकची तपासणी केली. गोदामात १३८६ युरिया खताच्या बॅग्स आढळून आल्या. यानंतर मंत्र्यांनी या दुकानदारावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. क्वालिटी कंट्रोल अधिकाऱ्याला सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले. कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी केलेली ही कारवाई निश्चितच योग्य आहे. इतर मंत्र्यांनीही त्यांना जनतेकडून मिळालेल्या तक्रारीवर अशाच प्रकारची कारवाई करायला हवी. जर प्रशासनातील अधिकारी निषक्रीय असेल आणि ते भ्रष्टाचाऱ्यांना प्रोत्साहित करीत असेल तर त्या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. युरिया खताचा जो काळाबाजार सुरु आहे तो व्यापारी आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच होत आहे. सरकारने लोकभिमुख आणि जनसेवेसाठी तत्पर राहण्याची नितांत आवश्यकता आहे.