akali dal panjab

मोदी सरकारने आणलेल्या कृषी विधेयकाला अकाली दल सुरुवातीपासूनच विरोध करीत होते. हरसिमरत कौर यांनी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिल्यानंतरही अकाली दल मात्र एनडीएचे समर्थन का करीत होते प्रश्न सर्वत्र चर्चिला जात असतानाच आता अकाली दलाने एनडीए सोबतचे सर्व संबंध तोडून टाकले.

केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकाला (agriculture bill) विरोध (opposes) करीत अकाली दल (Akali Dal) अखेर एनडीएतून बाहेर पडले. अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनी जेव्हा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला, तेव्हाच अकाली दल एनडीएतून बाहेर पडतील, असे चिन्ह दिसू लागले होते. मोदी सरकारने आणलेल्या कृषी विधेयकाला अकाली दल सुरुवातीपासूनच विरोध करीत होते. हरसिमरत कौर यांनी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिल्यानंतरही अकाली दल मात्र एनडीएचे समर्थन का करीत होते प्रश्न सर्वत्र चर्चिला जात असतानाच आता अकाली दलाने एनडीए सोबतचे सर्व संबंध तोडून टाकले. यापूर्वी शिवसेना एनडीएतून बाहेर पडली आता अकाली दलानेही एनडीएशी संबंध तोडले आहे. हे दोन्ही पक्ष भाजपचे जुने सहकारी होते. शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे अकाली दल केंद्र सरकारवर नाराज होते. शेती उत्पादनांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळावा ही अकाली दलाची कित्येक दिवसापासूनची मागणी होती. परंतु एनडीए सरकारने त्यांच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे सरकारवर अकाली दल नाराज होते. अखेर अकाली दल एनडीएमधून बाहेर पडले. पंजाबी आणि शिखांच्या अनेक मुद्यावर केंद्र सरकार असंवेदनशील आहे, असा आरोपही अकाली दलाने केंद्र सरकारवर केलेला आहे. पंजाबी भाषेला न दिल्यामुळेही अकाली दलाचे नेते नाराज होते. शिरोमणी अकाली दलाचे ज्येष्ठ नेते प्रकाशसिंग बादल एनडीएचे संस्थापक सदस्य आहेत. भाजपसोबत त्यांचे संबंध अत्यंत सलोख्याचे राहिलेले आहेत. शिरोमणी अकाली दलाने एनडीए सोडण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भाजप आता पंजाबमध्ये मित्रहीन पक्ष झालेला आहे. देशातील इतर राज्यांमध्येही आता भातपचे सह्योगी पक्ष कृषी विधेयकाबाबत केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढत आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतमलाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे. असा विश्वास शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण करण्याची नितांत गरज आहे. पंजाब भाजपचे अध्यक्ष आश्विनी शर्मा यांनी म्हटले आहे की, अकाली दल हा स्वतंत्र पक्ष आहे. तो नेहमी शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभा राहिलेला आहे. अकाली दलाचे कार्यकर्ते सातत्याने भाजपासोबतचे संबंध तोडून टाकावे, अशी मागणी करीत होते. अखेर अकाली दलाने भाजपशी संबंधविच्छेद केला. या विधेयकाचे अकाली दलाने समर्थन केले असते तर राज्यातील जनता आमच्या विरोधात गेली असती, असे पक्षाचे वरिष्ठ नेते बलदेवसिंग मान यांनी म्हटले आहे.