ही लोकशाही नसून हिटलरशाही आहे; तीनही निवडणूक आयुक्त उप्रचेच कारण तेथे पुढील वर्षी निवडणुका आहेत!

निवडणूक आयोग एक स्वायत्त संस्था आहे, परंतु आयोग मात्र केंद्र सरकारच्या आदेशानुसारच निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करतात, असे बोलल्या जाते.

    निवडणुका केव्हा आणि किती टप्प्यात घ्यायच्या हे सर्व केंद्राच्या आदेशानुसारच ठरत असते, अशी एक धारणा आहे. सरकार आपल्या सुविधेनुसारच निवडणूक आयोगामार्फत निवडणुका घेत असते. बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाने ८ टप्प्यात विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या. अन्य ४ राज्यांमध्ये मतदानाचे केवळ २ टप्पेच होते. यासाठी कारण असे होते की, अनेक टप्प्यात निवडणुका घेतल्या तर भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांना निवडणुकीचा प्रचार करण्यासाठी वारंवार त्या राज्यांमध्ये जाता येईल. इतके सारे केल्यानंतरही बंगालमध्ये भाजपाला सत्ता मिळविता आली नाही.

    उत्तरप्रदेश काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष अभिनेते राज बब्बर यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये असे लिहिले आहे की, निवडणूक आयोगाचे सध्या जे आयुक्त आहेत, ते तीनही आयुक्‍त उत्तरप्रदेशचेच आहेत. हा एक योगायोग आहे. या ट्विट बरोबरच त्यांनी हॅशटॅगमध्ये उप्रच्या आगामी २०२२ मध्ये होणार्‍या निवडणुकांचाही उल्लेख केलेला आहे. राज बब्बर यांच्या या ट्विटमुळे सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण आले आहे. ते काहीही असो पण तीनही निवडणूक आयुक्‍त एकाच राज्यातील असावे, हे जरा योग्य वाटत नाही.

    या आयुक्तांची नियुक्‍ती करताना या मुद्दयावर विचार करण्यात आला नव्हता का? सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा वेगवेगळ्या राज्यातील न्यायाधीश असतात. उच्च न्यायालयातसुद्धा मुख्य न्यायाधीश दुसऱ्या राज्यातील असतो. तात्पर्य असे की, नियुक्‍ती करताना सावधानता बाळगली पाहिजे. निवडणूक आयुक्‍तांविषयी बोलायचे झाल्यास निवडणूक आयोग टी.एन. शेषन जेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्‍त होते, तेव्हापासूनच आयोग अधिक शक्तिशाली झालेला आहे.

    शेषन यांनी निवडणूक आयुक्तांच्या संपूर्ण अधिकाराचा वापर केला. शेषन शक्तिशाली होताना पाहून सरकारने मुख्य आयुक्तांचे अधिकार कमी करण्यासाठी निवडणूक आयोगावर तीन सदस्यांची नेमणूक केली. त्यानंतर मात्र निवडणूक आयोगाचा दबदबा कमी झाला. यानंतरही आयोग केंद्र सरकारसाठी सुविधाजनकच राहिला.

    निवडणूक आयोग केंद्र सरकारच्या अधीन राहूनच कार्य करीत असतो. उत्तरप्रदेश देशातील सर्वात मोठे आणि महत्त्वपूर्ण राज्य आहे. या राज्यात कोणत्या पक्षाचा विजय होतो, यावरच देशाच्या राजकारणाची दिशा ठरत असते आणि देशाचे पंतप्रधान कोण होईल हे ठरत असते, यामुळेच राज बब्बर यांच्या वक्तव्याला महत्त्व आहे.

    All three Election Commissioners are the same because there are elections next year