assam school

नेहरु आणि इंदिरा गांधी यांचा येणाऱ्या नव्या पिढीला विसर पडावा. जे काही देशात चांगले आणि रचनात्मक होत आहेत. ते केवळ मोदी सरकारमुळेच होत आहे. हे विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबवण्याचा यामागील उद्देश आहे. देशात कोरोना महामारी लक्षात घेता केंद्र सरकारने राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांना अभ्यासक्रम कमी करण्यास सांगितले होते.

आसाम (Assam ) येथील सर्वानंद सोनोवाल यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने ३० टक्के अभ्यासक्रम कमी करण्याच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय (injustice)  केला आहे. बुद्धिपुरस्सर हे केले जात आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून म्हणजे इ.स.१९४७ पासून तर मोदी सरकार (government) सत्तेवर येण्यापर्यंतचा राजकीय इतिहास विद्यार्थ्यांना ( students)  माहीत असू नये, हा यामागचा उद्देश आहे. उद्देश्य अगदी स्पष्ट आहे की, नेहरु आणि इंदिरा गांधी यांचा येणाऱ्या नव्या पिढीला विसर पडावा. जे काही देशात चांगले आणि रचनात्मक होत आहेत. ते केवळ मोदी सरकारमुळेच होत आहे. हे विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबवण्याचा यामागील उद्देश आहे. देशात कोरोना महामारी लक्षात घेता केंद्र सरकारने राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांना अभ्यासक्रम कमी करण्यास सांगितले होते. आसाम सरकारने मात्र बुद्धिपुरस्सर हा प्रकार केलेला आहे. आसाम शिक्षण मंडळाने स्वातंत्र्यानंतरचे भारतीय राजकारण या पाठ्यक्रमातील १९५२, १९५७ व १९६२ च्या सार्वत्रिक निवडणुका, देशाच्या उभारणीत नेहरुंची भूमिका इत्यादी धडे वगळण्यात आले आहत. खरं म्हणजे विद्यार्थ्यांना याविषयीची कोणतीही माहिती असू नये, हा यामगचा उद्देश आहे. याशिवाय इंदिरा गांधी यांचे गरिबी हटाव, राजकारण, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन, पंजाब संकट आणि शीख विरोधी दंगल, व्ही.पी सिंग यांचा मंडल आयोग, अयोध्या विवाद, देवेगौडा आणि गुजराल यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त मोर्चाचे सरकार, इ.स. २००२ ची गुजरात दंगल, इ.स २००३ च्या सार्वत्रिक निवडणूका व युपीए सरकार इत्यादी धडे अभ्यासक्रमातून वगळले आहेत. हे सर्व धडे अभ्यासक्रमातून वगळल्याची माहिती आसाम उच्च माध्यमिक शिक्षण परिषदेने वेबसाईटवर टाकलेली आहे. ही महत्त्वपूर्ण माहिती जर अभ्यासक्रमातून वगळली तर विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेत याविषयी काही प्रश्न आल्यास ते कसे सोडवतील. अशाप्रकारे अभ्यासक्रम कमी करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणेच ठरेल. अशाप्रकारच्या पूर्वग्रहदुषित दृष्टिकोनामुळे विद्यार्थ्यांना ज्ञानापासून वंचित करणेच होय. आसाम सरकारने यावर पुनर्विचार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.