केंद्राच्या शेतकरी धोरणावर बळीराजा आक्रमक

सरकारने आता डाळ, बटाटा, कांदा, खाद्यतेल आदी वस्तूंना आवश्यक वस्तू अधिनियमातून काढले आहे. याशिवाय केंद्राने खासगीकरणाच्या घाट लाऊन कॉन्ट्रॅक्टवर शेती देण्याच्या धोरणालाही प्रोत्साहन देणे सुरु केले आहे. यामुळे वेगवेगळ्या मोठ्या कंपन्या शेतकऱ्यांकडून त्यांना पाहिजे त्या उत्पादनाची शेती करवून घेईल आणि त्याची खरेदीही करेल.

देशातील शेतकऱ्यांचे (farmer) उत्पन्न २०२० पर्यंत दुप्पट करण्याचे वचन  (farmer policy) देणाऱ्या मोदी सरकारचे (Modi government) काही नियम आणि पावले शेतकऱ्यांना नाराज करणारे आहे. केंद्राने तीन अध्यादेशाच्या एकत्रीकरणातून उत्पादनाच्या खरेदीसंबंधी जो नियम बनविला आहे त्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहे. त्यांनी हजारोंच्या संख्येने हरयाणाच्या कुरुक्षेत्र येथील पिपलीमध्ये आंदोलन करीत महामार्गाची वाहतूक रोखली. यावेळी प्रदर्शनकर्त्यांना सांभाळण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्जही करावा लागला. या रॅलीसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणाहून शेतकरी आले होते. त्यांना ठिकठिकाणी रोखण्यातही आले. शेतकऱ्यांना या अध्यादेशाला काळा कायदा म्हटले आहे. या अध्यादेशानुसार, व्यापारी आता बाजार समितीच्या बाहेरही त्यांचा माल खरेदी करु शकतात. जेव्हा की, आधी हा व्यवहार केवळ समितीच्या आत होता. सरकारने आता डाळ, बटाटा, कांदा, खाद्यतेल आदी वस्तूंना आवश्यक वस्तू अधिनियमातून काढले आहे. याशिवाय केंद्राने खासगीकरणाच्या घाट लाऊन कॉन्ट्रॅक्टवर शेती देण्याच्या धोरणालाही प्रोत्साहन देणे सुरु केले आहे. यामुळे वेगवेगळ्या मोठ्या कंपन्या शेतकऱ्यांकडून त्यांना पाहिजे त्या उत्पादनाची शेती करवून घेईल आणि त्याची खरेदीही करेल. काही शेतकऱ्यांनी शंका व्यक्त केली आहे की, यामुळे शेती करणे जोखमीचे होईल. शिवाय शेतकऱ्यांची हालत गुलामासारखी होईल. शिवाय कंपनीकडून उत्पादनाला काय भाव दिला जाईल याबाबतही अनिश्चित राहील. जर ते बियाणे, खत आणि खर्च देत असतील तर कंपनीकडून शेतावर हक्क सांगण्यात येण्चायाची भीतीही त्यांना भेडसावत आहे. यासारखे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनातून दूर करायला हवे. काय आता दलाल, सावरकारांकडून त्यांचे शोषण थांबले आहे? त्यांना विश्वास द्यावा लागेल की, सरकार त्यांच्या हिताचे काम करीत आहे. जे बदल होत आहे ते त्यांच्या चांगल्यासाठीच आहेत. प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६००० रुपयांचे मानधन देण्यात येते. हे शेतकऱ्यांना प्रतिमहा ५०० रुपयांची सहायक रक्कम आहे. तरीही या धोरणाला मोठा बदल मानला जात आहे. सरकारचे मानने आहे की, कृषी क्षेत्राला मजबुती दिल्यानेच ग्रामीण खर्चात वाढ होईल. यामुळे मागणी वाढेल आणि अर्थव्यस्थेला चालना मिळेल. जर शेतीतून चांगले उत्पन्न आणि लाभ मिळाला तर शहरातील बेरोजगार मोठ्या प्रमाणात पुन्हा ग्रामीण भागात वापस जातील. शिवाय शेती करतील. कृषी क्षेत्रातूनच भारतातील अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्याची क्षमता आहे.