justice statue

अविभाजित पंजाबचे जे कायदे होते तेच हरयाणामध्येसुद्धा लागू आहेत. फरक केवळ इतकाच झालेला आहे की, कायद्यांच्या शीर्षकामध्ये पंजाब अॅन्ड हरयाणा जोडण्यात आले आहे. ही स्थिती अनेक दशकापासून सुरु आहे. परंतु आता मात्र हरयाणा विधानसभेचे अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता यांनी २४ सप्टेंबरला विधानसभा सचिवालयात बैठक आयोजित करुन राज्य सरकारचे सचिव आणि अधिकाऱ्यांना असे निर्देश दिले आहेत की, सर्व कायद्यांमधून पंजाब हा शब्द वगळून टाकावा व सर्व कायदे पंजाबच्या ऐवजी हरयाणाच्या नावाने करण्याची योजना तयार करावी.

जेव्हा एका राज्याचे विभाजन होऊन दोन राज्ये निर्माण होतात तेव्हा नवीर राज्य आपली विशिष्ट ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असते. नवीन राज्य हे जुन्या राज्यासोबत आपले नाव जुळलेले असावे, या मताचे नसते. जेव्हा तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली तेव्हा तेलंगणा हे राज्य आंध्रप्रदेशचा कोणताही वारसा सुरु असावा या मताचे नव्हते. पंजाब आणि हरयाणामध्येही हीच परिस्थिती आहे. पंजाबचे विभाजन करुन हरयाणा राज्याची निर्मिती करण्यात आली. परंतु दोन्ही राज्याची राजधानी मात्र चंदीगड हीच आहे. दोन्ही राज्याच्या विधानसभा आणि सरकारी कार्यालयेसुद्धा चंदीगड येथेच आहेत. इतकेच नव्हे तर उच्च न्यायालयाचे नावसुद्धा पंजाब अॅन्ड हरयाणा उच्च न्यायालय असेच आहे. अविभाजित पंजाबचे जे कायदे होते तेच हरयाणामध्येसुद्धा लागू आहेत. फरक केवळ इतकाच झालेला आहे की, कायद्यांच्या शीर्षकामध्ये पंजाब अॅन्ड हरयाणा जोडण्यात आले आहे. ही स्थिती अनेक दशकापासून सुरु आहे. परंतु आता मात्र हरयाणा विधानसभेचे अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता यांनी २४ सप्टेंबरला विधानसभा सचिवालयात बैठक आयोजित करुन राज्य सरकारचे सचिव आणि अधिकाऱ्यांना असे निर्देश दिले आहेत की, सर्व कायद्यांमधून पंजाब हा शब्द वगळून टाकावा व सर्व कायदे पंजाबच्या ऐवजी हरयाणाच्या नावाने करण्याची योजना तयार करावी. गुप्ता हे हा मुद्दा हरयाणाच्या स्वाभिमानाचा मानतात. हरयाणाला वारसा हक्काने जे कायदे मिळालेले आहेत. ते सर्व पंजाबच्या नावाने होते आणि मागील ५४ वर्षांपासून हरयाणाची शासनव्यवस्था या कायद्याच्या आधारेच चालत आहे. या कायद्यांमधून पंजाब शब्द वगळण्यासाठी हरयाणा सरकारने एका समितीची स्थापना केलेली आहे. कायदा आणि न्याय विभागाच्या सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली ही समिती इ.स. १९६८ च्या आदेशांतर्गत स्वीकृत अधिनियामांमधील उपशीर्षकांमध्ये दुरुस्ती करेल. या समितीला एका महिन्यात मुख्य सचिवाला यासंदर्भात अहवाल सादर करावा लागणार आहे. हरयाणाच्या कोणत्याही कायद्यांमध्ये पंजाबचे नाव राहणार नाही. सरकारने हा त्यांचा अस्मितेचा प्रश्न बनविलेला आहे. आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणाच्या हैदराबाद आणि अमरावती या दोन वेगवेगळ्या राजधान्या आहेत. परंतु पंजाब आणि हरयाणाची मात्र चंदीगड ही एकच राजधानी असून येथूनच दोन्ही राज्यांचे कामकाज चालते.