भाजपाची वाढली चिंता, जातीनिहाय जनगणना करण्याची होत आहे मागणी

राजकारणात कधी-कधी राजकीय डावपेच उलटे पडत असतात. जे राजकीय पक्ष असे डावपेच खेळतात, त्यांच्याबरच ते उलटतात. नेहमीच सवर्ण समाजाचे राजकारण करणाऱ्या भाजपाने देशातील ज्या राज्यांमध्ये ओबीसी (इतर मागासवर्ग) समाज संख्येने जास्त आहे, तेथील या समाजामध्ये आपली पकड मजबूत करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केलेले आहेत. परंतु आता मात्र भाजपाची ही खेळी त्यांच्यावरच उलटली आहे.

    संसदेमध्ये सरकारने सादर केलेले १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले. ही घटनादुरुस्ती मंजूर झाल्यानंतर भाजपाची परिस्थिती दोन चाकांमध्ये फसल्यासारखी झालेली आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना ओबीसींना आरक्षण देण्याचा अधिकार मिळालेला आहे. त्यामुळे आता ओबीसींचे नेते जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करू लागले आहेत.

    भाजपाचे सहयोगी पक्ष आणि त्यांचे नेते जाहीरपणे ही मागणी करीत आहेत. उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात आणि आंध्रप्रदेशात जातीनिहाय जनगणनेची मागणी होऊ लागली आहे. एव्हढेच नव्हे तर भाजपाच्याही डझनावर खासदारांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केलेली आहे.

    वायएसआर, काँग्रेस, टीआरएस आणि बीजद हे पक्षही जातीनिहाय जनगणना व्हावी या मतांचे आहेत. याशिवाय आता जदयु आणि अपना दलानेही ही मागणी उचलून धरली आहे. यासाठी बिहारचे ममी नितीशकुमार सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळासमवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटणार आहेत.

    जातीनिहाय जनगणना झाल्यास देशाच्या राजकारणात खळबळ माजणार आहे. व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना जेव्हा मंडळ आयोग लागू करण्यात आला होता, त्यावेळेस देशात जशी परिस्थिती निर्माण झाली होती, तशीच काहीशी परिस्थिती जातीनिहाय जनगणना झाल्यास निर्माण होऊ शकेल, असे मत राजकीय विश्लेषक व्यक्‍त करीत आहेत.

    महाराष्ट्रात मराठे, गुजरातमध्ये पटेल-पाटीदार, बिहारमध्ये कुर्मी आणि कर्नाटकमध्ये लिंगायत हे स्वतःला ओबीसी समजतात. जातीनिहाय जनगणना झाल्यास ओबीसींची संख्या ६० टक्क्यांपेक्षाही जास्त होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

    सध्या उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार ओबीसींची संख्या २० टक्के आहे. राज्य सरकार ओबीसींची सूची तर तयार करतील, परंतु आरक्षणाचे लाभ मागासवर्गीयांना देऊ शकणार नाही.