महामारीत ऑक्सिजनचाही काळाबाजार

सरकारने यात तातडीने लक्ष घालून जिल्हा आणि विभागस्तरावर ऑक्सिजन पुरवण्याची केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑक्सिजनचा कृत्रिम तुटवडा भासवून या व्यवसायातील काही मंडळी जाणीवपूर्वक चढ्या दराने ऑक्सिजनचा पुरवठा करून रूग्णालयांच्या मदतीने रूग्णांच्या नातेवाईकांना लुबाडत आहेत.

एकूण उत्पादीत होणाऱ्या ८० टक्के प्राणवायूचा पुरवठा हा वैद्यकीय कामांसाठी व्हावा, असे सरकारचे स्पष्ट निर्देश असतानाही काही मोठ्या उत्पादकांकडून हे वितरण योग्य प्रमाणात न करता त्याचा काळाबाजार (Black market of oxygen) होत असल्याचा घटना आता उघडकीस येत आहेत. सध्या राज्यात ऑक्सिजनची गरज ४०० मेट्रीक टन असून एकूण उत्पादनक्षमता १ हजार ८१ मेट्रीक टन आहे. उत्पादन क्षमता पुरेशी असतानाही ऑक्सिजन वेळेवर न मिळाल्यामुळे कोरोनाग्रस्तांचं निधन झाल्याच्या अनेक घटना आजवर घडल्या आहेत. ऑक्सिजन वेळेवर न मिळाल्यामुळे पत्रकारांचे निधन झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. महामारीची बिकट परिस्थिती असतानाही ऑक्सिजन पुरवठादारांकडून होणारा काळाबाजार ही अत्यंत अमानवी वृत्ती आहे.

सरकारने यात तातडीने लक्ष घालून जिल्हा आणि विभागस्तरावर ऑक्सिजन पुरवण्याची केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑक्सिजनचा कृत्रिम तुटवडा भासवून या व्यवसायातील काही मंडळी जाणीवपूर्वक चढ्या दराने ऑक्सिजनचा पुरवठा करून रूग्णालयांच्या मदतीने रूग्णांच्या नातेवाईकांना लुबाडत आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी हैद्राबादमध्ये तब्बल एक लाख रूपयांना ऑक्सिजनचा एक सिलिंडर विकला गेला आहे. आयएमएस या वैद्यकीय संघटनेनेही याबाबत तीव्र आक्षेप नोंदवला. कोरोना विषाणूमुळे हायपॉक्सिया म्हणजेच शरीरातील ऑक्सिजनची कमतरता होण्याची लक्षणे दिसू लागतात. अशा वेळी रूग्णाला तातडीने ऑक्सिजन देण्याची गरज असते.

मात्र, अनेकांना तो वेळेवर मिळत नाहीत. सरकारने अनेक ठिकाणी कोविड सेंटर्सची उभारणी केली आहे. मात्र, त्यात अनेक सुविधांचा अभाव आहे. अनेक ठिकाणी बे ची संख्या पुरेशी असली तरी त्यासाठी आवश्यक असणारी वैद्यकीय कुमक उपलब्ध नाही. कोरोनाच्या सुरूवातीला थर्मामीटर, ऑक्सिमीटर, मास्क आणि सॅनिटाइझरच्या किंमतीत उत्पादक आणि व्यावसायिकांनी वारेमाप नफेखोरी केली. आतापर्यंत वापरात न येणाऱ्या या वैद्यकीय सामग्रीसाठी कैकपटीने दर आकारणी सुरू आहे. ग्लोव्हज, फेसमास्कशिल्ड अशा गोष्टी औषध या गटात मोडत नसल्याने त्या उत्पादकांवर नियंत्रण आणणे शक्य नसल्याची हतबलता अन्न व औषध प्रशासनातील अधिकारी बोलून दाखवत आहेत.